11 दिसम्बर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, आपसी समझौते से होगा मामलों का निपटारा

इंदौर : इंदौर जिले के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के आपसी सुलह समझौते से त्वरित निराकरण के लिए 11 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। यह लोक अदालत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में होगी। इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मोटर दुर्घटना दावा, सिविल, विद्युत चोरी से संबंधित, चेक बाउन्स, भरण पोषण, घरेलू हिंसा, श्रम प्रकरण एवं राजीनामा योग्य दांडिक/आपराधिक प्रकरणों एवं प्रीलिटिगेशन मामलों का निराकरण आपसी समझौतों के आधार पर किया जाएगा। प्रकरणों के निराकरण के लिए खण्डपीठों का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में ऐसे प्रकरणों को रखा जाता है, जिनमें पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना हो, ऐसे पक्षकारों को लोक अदालत की खण्डपीठ द्वारा समझाइश दी जाती है। इसके फलस्वरूप यदि पक्षकारों के मध्य राजीनामे की सहमति बनती है, तो उनके बीच तय शर्तो के अनुसार राजीनामा न्यायालय के समक्ष हो जाता है। लोक अदालत में आपसी राजीनामें के आधार पर प्रकरणों के निराकरण की दशा में पक्षकारों के मध्य संबंध मधुर बने रहते हैं। लोक अदालत में मामले का निराकरण समझौते के आधार पर होने पर पैसे और समय दोनों की ही बचत होती है।
नेशनल लोक अदालत में दीवानी मामलों में राजीनामा लोक अदालत के समक्ष किए जाने की स्थिति में वादी के द्वारा जो कोर्ट फीस हजारों-लाखों रूपये की स्टाम्प के रूप में दी गई होती है, वह पूरी की पूरी कोर्ट फीस वादी को वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार चेक बाउन्स वाले मामलों में भी परिवादी द्वारा हजारों-लाखों रूपये कोर्ट फीस जमा करते हुए परिवाद न्यायालय में पेश किया जाता है। यदि चेक बाउन्स वाले मामलों में भी लोक अदालत में राजीनामा होता है, तो दी गई कोर्ट फीस की राशि भी पूरी-की-पूरी परिवादी को वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार वाहन दुर्घटना वाले मामलों में भी बीमा कंपनी या विरोधी पक्षकार से लोक अदालत में राजीनामा के फलस्वरूप मामले का शीघ्र निराकरण हो जाता है और पक्षकार को मुआवजा राशि मिल सकती है। धारा 138 निगोशिएबल इन्स्टूमेंट एक्ट के तहत चेक बाउन्स वाले मामलों में यदि अभियुक्त न्यायालय से उपस्थिति हेतु सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्रथम दो अवसर के पश्चात् यदि राजीनामा करता है, तो उसे राजीनामा शुल्क के रूप में चेक की राशि की 10 प्रतिशत राशि राजीनामा शुल्क के रूप में देनी होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे सभी पक्षकारों से यह अपील करता है कि यदि उन्हें हाल ही में इस बात की जानकारी हुई है कि उनके विरूद्ध चैक बाउन्स का मामला न्यायालय में लगा हुआ है या उन्हें न्यायालय से मामले में उपस्थित होने के लिये हाल ही में नोटिस प्राप्त हुआ है, तो ऐसे सभी पक्षकार संबंधित न्यायालयों में उपस्थित होकर राजीनामा कर प्रकरण का लोक अदालत में निराकरण कराते हुए राजीनामा शुल्क की राशि का भुगतान करने से बच सकते है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर ऐसे सभी पक्षकारों ‘‘जिनके चेक बाउन्स के मामले न्यायालयों में लंबित है, जिसमें वे फरियादी/अभियुक्त के रूप में पक्षकार है‘‘ से अपील की गई है कि यदि उनके प्रकरण में राजीनामा की संभावना है या वे राजीनामा करना चाहते हैं, तो न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा के संबंध में वार्ता हेतु उपस्थित होकर आगामी नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड के ऐसे उपभोक्ताओं को जिन पर 1 वर्ष से अधिक अवधि का टेलीफोन लैण्डलाइन, ब्राडबैण्ड, एफ.टी.टी.एच, मोबाइल पोस्टपेड बिल बकाया है, वे 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय में उपस्थित होकर डिस्काउंट स्कीम का फायदा उठाते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्री-लिटिगेशन प्रकरण में बकाया राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं।
लोक अदालत में लैण्डलाइन ब्राडबैंड, एफ.टी.टी.एच. सहित मोबाइल पोस्टपेड से संबंधित रखे जाने वाले प्रकरणों में 31 मार्च 2021 की स्थिति में एक वर्ष से अधिक पुराने बिलों की राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत, 2 वर्ष से अधिक पुराने बिलों की राशि के भुगतान पर 25 प्रतिशत, 3 वर्ष से अधिक पुराने बिलों की राशि के भुगतान पर 30 प्रतिशत एवं 5 वर्ष से अधिक पुराने बिलों की राशि के भुगतान पर 50 प्रतिशत तक की छूट उपभोक्ता को दी जाएगी। वर्ष 2021 में प्रथम लोक अदालत 10 जुलाई 2021 को, द्वितीय लोक अदालत 13 सितम्बर 2021 को आयोजित होकर 11 दिसम्बर 2021 को यह तृतीय नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर ऐसे सभी व्यक्तियों से ‘‘जिनके मामलें जिला न्यायालय में लम्बित है‘‘ अपील करता है कि यदि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये मामले में या उनके विरूद्ध कोई मामला चल रहा हो, जो कि राजीनामा योग्य हो, में सुलह समझौते की संभावना हो तो वे सुलह समझौते हेतु अपने प्रकरण को 11 दिसम्बर, 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखवा सकते हैं।