जनसुनवाई ने 235 आवेदनों पर हुई सुनवाई, कई का किया गया त्वरित निराकरण

इंदौर : मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 235 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर पवन जैन एवं जिला पंचायत सीईओ हिमांशु चन्द्र द्वारा आवेदकों की समस्याओं की सुनवाई की गई।
अपर कलेक्टर पवन जैन ने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों में से कुछ का मौके पर ही निराकरण कर दिया। जनसुनवाई में मूराई मोहल्ला निवासी मुल्लाबाई पाल द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने बिचौली तहसील स्थित कसरावद ग्राम में ग्रीन लाइफ प्रोजेक्ट अंतर्गत प्लॉट खरीदने हेतु साढ़े 5 लाख रूपये प्रोजेक्ट मैनेजर को दिये थे। उन्हें प्लॉट का कब्जा आज तक नहीं दिया गया है। आवेदन पर कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर जैन ने संबंधित प्रोजेक्ट मैनेजर से संपर्क कर वृद्धा मुल्लाबाई को आगामी सात दिवस के भीतर प्लॉट का कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ना करने की स्थिति में संबंधित की संपत्ति राजसात करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसी तरह दूर दराज क्षेत्रों से आए वृद्धजन जिनका भरण-पोषण बच्चों द्वारा करने से इंकार कर दिया गया है, उनके आवेदनों पर सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर जैन ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि वृद्धजनों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुये उन्हें उनके अधिकार दिलवाना सुनिश्चित किया जाए।
अपर कलेक्टर पवन जैन ने एसडीएम को निर्देशित किया कि संस्थागत वित्त से संबंधित सभी आवेदनों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुये त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई में आई कन्या कुब्ज नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि छात्रवृत्ति ना मिलने के कारण कॉलेज द्वारा उनके शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। अपर कलेक्टर पवन जैन ने सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग विभाग को निर्देश दिए कि कॉलेज प्रबंधन से चर्चा कर छात्राओं को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतें विकलांगता पेंशन, जमीन के सीमांकन, बटवारा, पात्रता पर्ची, जमीन पर अवैध कब्जा, बिना रजिस्ट्री के सोसायटी की जमीनों पर मकान बनाए जाने आदि से संबंधित रहीं। श्री जैन ने आवेदकों की समस्याएं संवेदनशीलता के साथ सुनी और समस्याओं के निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर अजयदेव शर्मा, अपर कलेक्टर कीर्ति खुरासिया सहित संबंधित विभागीय अधिकारी अपस्थित रहे।