आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय वित्तमंत्री ने पेश किया लोक लुभावन बजट

इंदौर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में आगामी वित्तीय वर्ष 2023 – 24 का बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस अंतिम पूर्ण बजट में 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जा रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी है।महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का बजट में ऐलान किया गया। इसके अलावा छात्रों, किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई। मुफ्त राशन योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता हुआ सितारा।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13 फीसदी किया गया यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे. इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है।

7 लाख रुपए की व्यक्तिगत आय पर नहीं लगेगा टैक्स।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया. अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थी।

कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा।

आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल।

वित्तमंत्री ने कहा कि आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। इसके लिए 38 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बता दें कि अब तक देश भर में कुल 689 ईएमआरएस मंजूर किए गए हैं। इनमें से 394 काम कर रहे हैं।

ये होगा सस्ता और महंगा।

खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रोनिक वाहन, कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे।

विदेश से आने वाली चांदी की चीजें,देशी किचन चिमनी, सिगरेट महंगी होगी।

महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सौगात।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बच्‍चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्‍तकालय की भी घोषणा की।

पर्यटन को देंगे बढ़ावा।

50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा।

राजधानियों में खुलेंगे यूनिटी मॉल।

राज्यों की राजधानी में Unity Mall खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिया जाएगा।

कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास- 2 योजना लाएगी।

पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत होगी।

यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी।इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

ये हैं केंद्रीय बजट 2023 -24 के प्रमुख बिंदु :-

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी।

युवाओं को कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

अगले 3 सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे।

अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट।

पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।

महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी।

5जी पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में बनेंगी 100 लैब।

पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया है।

अगले 3 सालों में 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।

देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।