नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने किया ऐलान।
बजट में रेट जोन बदलकर संपत्ति कर में बढ़ोतरी का निर्णय वापस लेने की मांग की।
इंदौर : नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने महापौर भार्गव द्वारा पिछले दिनों पेश किए गए निगम बजट में शहर की 531 कालोनियों और बाजारों में संपत्ति कर निर्धारण हेतु प्रति वर्गफुट दरों के रेट जोन बदलने के प्रावधान को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने इस मांग को लेकर हर 15 दिन में महापौर का घेराव करने का भी ऐलान किया हैं।
मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने यह मांग रखी। उनका कहना था कि उपरोक्त कालोनियों में रेट जोन बदलकर महापौर भार्गव ने संपत्ति स्वामियों पर कर का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, जबकि बजट भाषण में महापौर ने ये कहकर गुमराह किया कि कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। उन्होंने राजस्व समिति प्रभारी पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया। चौकसे का कहना है कि राजस्व प्रभारी ने दावा किया था कई क्षेत्रों में संपत्ति कर की दरें कम की गई हैं पर ये दावा गलत साबित हुआ है।
चौकसे ने कहा कि जिन कालोनियों और बाजारों के रेट जोन में बदलाव किया गया है, वहां ज्यादातर मध्यमवर्गीय परिवार निवास करते हैं।उनसे ज्यादा टैक्स वसूलना अन्यायपूर्ण है।
शासन से मांगे बकाया राशि।
नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का कहना है कि संपत्ति कर में बढ़ोतरी करने की बजाय महापौर पुष्यमित्र भार्गव को राज्य शासन से नगर निगम की बकाया राशि 670 करोड़ रुपए देने की मांग करना चाहिए।
चौकसे ने संपत्ति कर के रेट जोन में किए गए बदलाव को वापस लेने पर जोर देते हुए बड़ा आंदोलन करने की भी बात कही।