केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट

प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष करों की दरों में कोई बदलाव नहीं।

कॉरपोरेट टैक्स घटाया।

तीन नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

नई दिल्‍ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 01 फरवरी को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया।पूर्ण बजट आगामी जुलाई माह में नई सरकार पेश करेगी। अंतरिम बजट में भविष्‍य की मजबूत नींव रखने की कोशिश की गई है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचे के खर्च को 11 फीसदी तक बढ़ाने की योजना बनाई है। साथ ही राजकोषीय घाटे को भी काबू में रखा है। सरकार का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में बजट घाटे को कम करके 5.1% लाने का है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूंजीगत खर्च के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले साल की तुलना में 11.1% ज्यादा है। बजट में किसान, युवा, महिला और गरीबों पर फोकस किया गया है। बजट में प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष करों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कॉरपोरेट टैक्स में कमी कर उद्योग जगत को राहत दी गई है। इससे उत्पादों की लागत कम होगी जिसका फायदा आम उपभोक्ता को मिल सकेगा। इसके अलावा बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :-

7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स की दरों में बदलाव नहीं।

कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 22 फीसदी किया गया।

अगले 05 वर्षों में 03 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य।अब तक एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

बजट में GYAN याने गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता किसान और नारी याने महिलाओं के उत्थान पर जोर दिया गया है।

तीन नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

40 हजार रेल कोच वंदे भारत कोच में बदले जाएंगे।

पर्यटन के क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के साथ घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप के विकास का संकल्प।

जनसंख्या नियंत्रण हेतु समिति का गठन होगा।

राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना बरकरार रहेगी।

स्टार्टअप्स पर कर छूट एक साल के लिए बढ़ाई।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए होगे कई नवाचार।

सरकार मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या निर्माण कराने के लिए ‘हाउसिंग फॉर मिडिल क्‍लास’ स्‍कीम लॉन्‍च करेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का दायरा बढ़ाया गया है। सरकार इस स्‍कीम के तहत 3 करोड़ घर बना चुकी है। अगले पांच सालों के लिए 2 करोड़ घरों का अतिरिक्त लक्ष्य तय किया गया है।

सरकार ‘सक्षम आंगनवाड़ी’ और ‘पोषण 2.0’कार्यक्रमों में तेजी लाएगी। इनके जरिये कुपोषण, प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

सर्वाइकल कैंसर वैक्‍सीनेशन पर बड़ा प्‍लान लाने का ऐलान करते हुए बजट में 9-14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

आयुष्‍मान भारत का योजना को विस्तार देते हुए सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को इसके दायरे में लाया जाएगा।

सरकार ने अंतरिम बजट में बकाया टैक्‍स डिमांड को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2010 के लिए 25,000 रुपये तक और वित्त वर्ष 2011 से 2015 के लिए 10,000 रुपये तक विवादित बकाया टैक्‍स डिमांड को वापस लेने का फैसला किया गया है। इस कदम से लगभग 1 करोड़ टैक्‍स पेयर्स को फायदा होगा।

बजट में 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर रूफ टॉप पैनल लगाने में सक्षम बनाने का वादा किया गया है। इसके जरिये हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्‍य रखा गया है।

सरकार उड़ान स्‍कीम के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार करने की तैयारी में है। इसके तहत नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास करना भी लक्ष्‍य रखा गया है। आगामी 10 वर्षों में 150 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे।