भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की प्रारूप मतदाता-सूची पर दावे-आपत्तियाँ लेने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 जुलाई कर दी गई है। पहले एक जुलाई से 9 जुलाई तक दावे-आपत्तियाँ ली जानीं थीं।
कोरोना संकट के चलते बढ़ाई तारीख।
सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग डी.व्ही. सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के निरंतर बढ़ रहे प्रकरणों के कारण दावा-आपत्ति केन्द्रों तक कम लोग पहुंच पा रहे हैं। इसलिये आयोग ने दावे-आपत्ति लेने की तारीख बढ़ाई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब मतदाता-सूची पर दावे-आपत्ति प्राप्त करने की अवधि एक जुलाई से 25 जुलाई तक रहेगी। दावे-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 5 अगस्त रखी गई है। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता-सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 2 सितम्बर को होगा।
आपको बता दें कि बीजेपी नेता कृष्णमुरारी मोघे ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर लगाते हुए दावे- आपत्तियों का समय बढाने की मांग राज्य निर्वाचन आयोग से की थी।
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