स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए गठित हो रेगुलेटरी अथॉरिटी

*गोविंद मालू*

इंदौर। खनिज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद मालू ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र मेल कर आग्रह किया है कि लॉक डाउन के दौरान और बाद में अस्पताल और स्कूल के मनमानी से आम नागरिक जूझ रहा है। तेजी से सामान्य हो रहे वातावरण के बाद जन सामान्य में इन समस्याओं के तात्कालिक की जगह स्थाई समाधान की चाह और माँग है। ऐसे में पूरी व्यवस्था को सुधारा जाना बेहद जरूरी हो गया है।

रेगुलेटरी अथॉरिटी का हो गठन।

श्री मालू ने कहा कि निजी संस्थानों के लिए गाइड लाइन बनाई जाए जिसका उल्लंघन करने वालों को कड़े दंड का प्रावधान हो। मालू ने कहा कि लॉक डाउन में मेरे आग्रह पर मुख्यमंत्री शिवराज ने निजी अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त करने, स्कूलों पर फीस के लिए दबाव न बनाने और ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क न लेने जैसे फौरी राहत के निर्णय लिए थे लेकिन, सरकार की सदाशयता के चलते इनकी मनमानी बन्द नहीं हुई है। स्कूल संचालक अभी भी पालकों से वे सारे शुल्क मांग रहे हैं, जिसे लेने पर शासन ने रोक लगाई है। इसलिए एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि शुल्क, फीस, सुविधा में राहत मिले। साथ ही गुणवत्ता और सेवा के उच्च मानदंडों पर शासन का नियंत्रण हो। बेहतर हो कि शासन इसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का अलग से गठन कर उसे दंडाधिकारी की शक्ति से लैस करना चाहिए। पत्र में श्री मालू ने विश्वास व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पूरी संवेदनशीलता के साथ इस ओर ध्यान देकर समुचित कदम उठाएंगे।