अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट है केंद्रीय बजट

गरीबों, किसानों, युवाओं,महिलाओं और आम नागरिकों के लिए उम्मीदें जगाने वाला है बजट।

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बोले सांसद शंकर लालवानी।

इंदौर : सांसद शंकर लालवानी ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक बजट है। सांस लालवानी ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट है। हमने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है। खासकर युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की कोशिश की है। दुनिया में सुस्ती के बावजूद हमारी मौजूदा ग्रोथ का अनुमान 7 प्रतिशत के आसपास बरकरार है। चैलेंजिंग समय में भारत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। दुनियाभर के लोगों ने भारत के विकास की सराहना की है। यह बजट अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट है।

रेलवे के लिए बड़ा एलान।

सांसद लालवानी ने कहा कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है. .ये साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा है।

बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर।

सांसद शंकर लालवानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। रेल, रोड, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे। 2014 के बाद 157 नए मेडिल कॉलेज स्थापित किए गए हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर।

सांसद लालवानी के मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट हमारी तीसरी प्राथमिकता होगी। सरकार ने 33 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है ताकि देश के विकास को और तेज किया जा सके। इससे रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कृषि के क्षेत्र में बड़ी तैयारी।

सांसद लालवानी ने बजट में मोटे अनाज के लिए की गई पहल का स्वागत किया। ग्लोबल हब फोर मिलेट्स के तहत इंडिया मिलेट्स में काफी आगे है। न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों के लिए मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। श्रीअन्ना राड़ी, श्रीअन्ना बाजरा, श्रीअन्ना रामदाना, कुंगनी, कुट्टू इन सबके के हेल्थ में बहुत फायदे हैं. मिलेट्स में किसानों का काफी योगदान है। श्रीअन्ना का हब बनाने की कोशिश की जा रही है. श्रीअन्ना के उत्पादन के लिए हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट से काफी मदद मिल रही है. साल 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रूपये क्रेडिट लक्ष्य रखा गया है. कृषि क्षेत्र के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी।

बजट के 5 बड़े एलान।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन जल्द किया जाएगा। India@100 के जरिए देश को दुनियाभर में मजबूत किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिली, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा।

ये हैं बजट की 7 प्राथमिकताएं।

सांसद लालवानी के अनुसार वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं होंगी। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे। इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी। इससे उत्पादकता बढ़ेगी। यह किसानों, स्टेट और इंडस्ट्री पार्टनर के बीच किया जाएगा। वंचितों को वरीयता सरकार की प्राथमिकता है।

सांसद लालवानी के मुताबिक रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का खास जोर है। भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता बड़ा अवसर है और ये भारत की ताकत को दिखाता है।

पैन कार्ड बनेगा पहचान।

सांसद लालवानी ने केवाई प्रोसेस आसान करने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पैन, सभी डिजिटल सिस्टम के लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा। यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस सेटअप किया जाएगा। कॉमन पोर्टल के जरिए एक ही जगह डेटा होगा, इसे अलग-अलग एजेंसी इस्तेमाल कर सकेंगी. बार-बार डेटा देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए यूजर की सहमति बहुत जरूरी होगी।

मिशन कर्मयोगी के तहत एलान।

वित्त मंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य मिलकर इसके जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों का स्किल बढ़ाया जाएगा और तीन सेंटर आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के स्थापित होंगे। इनके जरिए रिसर्च होंगी. हेल्थ, एग्री जैसे क्षेत्र में परेशानियों को दूर करने पर बात होगी।

ग्रीन ग्रोथ पर सरकार का फोकस।

सांसद लालवानी ने ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करने के लिए भी वित्तमंत्री की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ग्रीन जॉब के मौके लोगों को दिए गए हैं। टूरिज्म में डॉमेस्टिक और विदेशी टूरिस्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टूरिज्म का प्रमोशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नए स्तर पर ले जाया गया है।हाईड्रोजन मिशन के लिए सरकार की ओर से 19700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
व्हीकल रीप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन बदलना या स्क्रैप करना, ग्रीन माहौल के लिए जरूरी हैं. इसके लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी, ताकि पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जा सके. इसके जरिए पुरानी एंबुलेंसों को भी बदला जाएगा, ताकि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके।

युवाओं के लिए सरकार का फोकस।

सरकार युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर जोर देगी। 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, उन छात्रों को लिए जो विदेशों में नौकरी के सपने देखते हैं. नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी और छात्रों को डायरेक्ट मदद दी जाएगी। फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी, डिजि लॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे।

इनकम टैक्स पर सबसे बड़ी राहत।

मध्यम वर्ग को दी गई राहत का भी सांसद लालवानी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की छूट सीमा बढ़ाकर मध्यमवर्ग को राहत पहुंचाई गई है।

महिलाओं के लिए नई सेविंग स्कीम।

सांसद लालवानी ने बजट में महिला सम्मान बचत पत्र के एलान का स्वागत किया। उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी। 2 साल के लिए इसमें 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी जिस पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें से पैसे निकालने के लिए शर्तें होंगी. ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया गया है।

MSME के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान।

सांसद लालवानी ने MSME को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इस संदर्भ में बजट प्रावधान का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जा रही है और एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने की योजना है।
क्रेडिट गारंटी एमएसएमई के लिए रीवैंप स्कीम आएगी। 1अप्रैल 2023 से 9000 करोड़ रूपए उद्योगों को क्रेडिट के रूप में दिया जाएंगे।

युवाओं के लिए।

सरकार युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर जोर देगी और 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। उन छात्रों को लिए जो विदेशों में नौकरी के सपने देखते हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी और छात्रों को डायरेक्ट मदद दी जाएगी। फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी, डिजि लॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे।

सांसद लालवानी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अद्भुत बजट पेश किया गया है। जब पूरे विश्व में आर्थिक स्तर पर चुनौतियां चरम पर है ऐसे में यह बजट गरीबों, किसानों और आम नागरिकों के लिए उम्मीदें जगाने वाला है। इस बजट में ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की प्रधानमंत्री की संकल्पना के अनुरुप योजनाएं बनाई गई है जो देश महाशक्ति बनाने की राह पर ले जाएगी।
इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाना एक ऐतिहासिक कदम है। साथ ही, एकलव्य स्कूल बनाना, क्षेत्रीय भाषाओं की लाइब्रेरी, स्किल इंडिया सेंटर बनाने, पैन कार्ड को कारोबार का मुख्य आधार बनाने जैसी अहम घोषणाएं शामिल हैं।