अर्थव्यवस्था में छाई मंदी दूर करने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम

  
Last Updated:  August 23, 2019 " 03:43 pm"

नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था में छा रही मंदी को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कई सुधारात्मक कदमों का ऐलान किया। सरकार के इन कदमों से आम लोगों के साथ बैंकिंग सेक्टर और उद्योग – धंधों को भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

ऑटो और होम लोन सस्ते होंगे।

वित्त मंत्री के मुताबिक हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कमीं की है जिससे होम और ऑटो लोन सस्ते होंगे। इसका लाभ सीधे ग्राहकों को होगा।

सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़।

बैंकिंग सेक्टर को गति देने के लिए सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपए सरकारी बैंकों को देगी। इससे बैंक अधिक लोन बांट सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे वित्तीय व्यवस्था में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा।

जीएसटी रिफंड 60 दिनों में।

वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी रिफंड में देरी से कारोबारियों को होनेवाली परेशानी को देखते हुए सभी लम्बित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। भविष्य में रिफंड का भुगतान 60 दिनों के अंदर होगा। जीएसटी को और सरल बनाने की बात भी कही गई है।

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को राहत।

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में छाई मंदी को दूर करने के लिए सरकार ने वाहनों के बढ़ाए गए रजिस्ट्रेशन शुल्क को आगामी जून 2020 तक के लिए टाल दिया है। इसी के साथ बीएस 4 मानक के वाहनों को लेकर भी राहत दी गई है। ऐसे वाहनों का इस्तेमाल अब उनके रजिस्ट्रेशन पीरियड तक किया जा सकेगा। 31 मार्च 2020 के पहले तक खरीदे जानेवाले बीएस 4 वाहन भी रजिस्ट्रेशन पीरियड तक उपयोग किये जा सकेंगे।

सुपररिच पर बढ़ा सरचार्ज वापस ।

वित्त मंत्रालय ने ने बजट में सुपररिच पर बढाए गए सरचार्ज को भी वापस लेने का ऐलान किया है। इस फैसले से एफपीआई और घरेलू निवेशकों को राहत मिलेगी। पूंजी बाजार में आई सुस्ती भी इससे दूर होने की उम्मीद जताई गई है।

उत्पीड़न पर लगेगी रोक।

सरकार ने अधिकारियों द्वारा करदाताओं के उत्पीड़न की शिकायतों पर भी संज्ञान लिया है। अब इसपर रोक लगाई जाएगी। जारी किए गए पुराने टैक्स नोटिस पर भी 1 अक्टूबर तक फैसला लेना होगा। सभी आयकर नोटिस का निपटारा तीन माह के भीतर करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

15 दिन में लौटाए जाएंगे लोन डॉक्युमेंट्स।

लोन अकाउंट बन्द होने के 15 दिनों में लोन डॉक्युमेंट्स लौटाने के निर्देश भी वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को जारी किए हैं।

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