ईथेनॉल पर जीएसटी में की गई कटौती, सस्ता होगा ईंधन…!

नई दिल्ली : इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की स्कीम पर जीएसटी में कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के काम आने वाले इथेनॉल पर जीएसटी में 13 फीसदी की कटौती की है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत प्रयोग किए जाने वाले इथेनॉल पर अब 5 फीसद जीएसटी लगेगा। जीएसटी की दरें घटाने के बाद ईंधन की कीमतों में कटौती की संभावना है।

सरकार ने जारी किया है रोडमैप।

बता दें कि भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग (मिश्रण) 2020-25 का रोडमैप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 5 जून को जारी किया गया था. इसके साथ अप्रैल, 2023 तक ई-20 ईंधन उपलब्ध कराने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसी क्रम में प्रधानमंत्री द्वारा पुणे के 3 स्थानों से ‘ई 100 वितरण’ की पायलट परियोजना (Pilot project of E 100) भी शुरू की गई।

2025 तक दुगुनी हो जाएगी इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता।

केंद्र सरकार का कहना है कि मांग और आपूर्ति जैसे मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के परिणाम स्वरूप देश में इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता 2025 तक दोगुनी से अधिक हो जाएगी। हम 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सरकार का मानना है कि ईबीपी (Ethanol Blended Petrol) से देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक ईंधन के रूप में इथेनॉल को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का कहना है कि इथेनॉल स्वदेशी, गैर-प्रदूषणकारी और असीम ऊर्जा वाला, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने वाला साबित होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि ई-20 ईंधन के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड का 30-50 प्रतिशत और हाइड्रोकार्बन का 20 प्रतिशत तक उत्सर्जन कम हो जाता है।

चीनी मिलों को डिस्टिलेशन क्षमता बढाने के लिए दी जा रही मदद।

ब्लेंडिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार चीनी मिलों और डिस्टिलरी को उनकी डिस्टिलेसन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ऐसा करने के लिए सरकार उन्हें बैंकों से ऋण लेने की सुविधा प्रदान कर रही है। सरकार ब्याज 6 फीसदी तक छूट भी प्रदान कर रही है।

पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत।

सरकार ने कहा कि क्षमता में बढ़ोतरी/नई डिस्टिलरीज में लगभग 41हजार करोड़ रुपए के निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से कच्चे तेल के आयात बिल में 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। इस पहल से पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।

गन्ना किसानों को मिलेगा लाभ।

सरकार ने चीनी मौसम 2021-22 में लगभग 35 लाख मीट्रिक टन चीनी और 2025 तक लगभग 60 लाख मीट्रिक टन चीनी को इथेनॉल में बदलने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि इस कदम से लगभग 5 करोड़ गन्ना किसान और उनके परिवार एवं चीनी मिलों और अन्य सहायक गतिविधियों से जुड़े 5 लाख श्रमिक लाभान्वित होंगे।