किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को समर्पित रहा केंद्रीय बजट

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वर्ष 2020- 21 का बजट लोकसभा में पेश किया। उनका बजट भाषण अब तक का सबसे लंबा भाषण रहा। उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट तक बजट भाषण पढा। बजट में उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला बजट रहा। हालांकि उद्योगों के लिए बजट निराशाजनक कहा जा सकता है।

ये रहे बजट के खास बिंदु..

किसानों के लिए…

* कृषि क्षेत्र के लिए 2.83 लाख करोड़ का प्रावधान।
* 2022 तक किसानों की आय दो गुनी करने का लक्ष्य।
* 6.11 करोड़ किसानों को बीमा लाभ।
* 25 लाख किसानों को सोलर पम्प सेट देंगे।
* किसान रेल चलाई जाएगी।
* किसान उड़ान की शुरुआत होगी।
* किसानों को 15 लाख करोड़ का कर्ज।
* ऑर्गेनिक मार्केट बनाया।
* जैविक खेती पोर्टल बनाया।
* एक उत्पाद- एक जिला तय करेंगे।
* पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनेंगे।
* मछली उत्पादन 200 लाख टन करना लक्ष्य।
* फ़ूड प्रोसेसिंग 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य।
* मछली उत्पादन से युवाओं को जोड़ेंगे।
* 2025 तक दो गुना दूध उत्पादन का लक्ष्य।
* खेती, कौशल विकास के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान।
* मछली पालन बढाने के लिए सागर मित्र योजना।

शिक्षा..

* जल्द लाएंगे नई शिक्षा नीति।
* विदेशी निवेश के खोले शिक्षा के द्वार। 100 फीसदी विदेशी निवेश को हरी झंडी।
* रोजगार परक शिक्षा पर जोर।
* स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम लागू करेंगे।
* शिक्षा के लिए 99300 करोड़ का प्रावधान।
* गरीबों के लिए ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम।
* स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़ का प्रावधान।
* स्थानीय निकाय में इंटर्नशिप करेंगे इंजीनियर।
* राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी।

* स्वास्थ्य..

* आयुष्यमान योजना में पीपीपी मॉडल पर बनेंगे नए अस्पताल।
* स्वास्थ्य के लिए 69 हजार करोड़ का प्रावधान।
* मिशन इंद्रधनुष में 12 नई बीमारियां जोड़ी।
* टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान।
* 2024 तक हर जिले में जन औषधि केंद्र।
* स्वच्छ भारत के लिए 12 हजार 300 करोड़ का आवंटन।
* खुले में शौच को खत्म करेंगे।
* प्रदूषण फैलाने वाले ताप बिजलीघर बन्द होंगे।
* 10 लाख की आबादी वाले शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ का प्रावधान।
*10 करोड़ घरों के पोषण की जानकारी ऑनलाइन।
* पोषण के लिए 35 हजार 600 करोड़ का प्रावधान।

इंफ्रास्ट्रक्चर..

* 100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड।
* 9 हजार किमी का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा।
* चैन्नई- बंगलुरु हाइवे का निर्माण होगा।
* तटीय इलाके में बनेगी 2 हजार किमी सड़कें।
* 2023 तक पूरा होगा दिल्ली- मुम्बई एक्सप्रेस वे।
* पीपीपी मॉडल पर बनेगी 5 नई स्मार्ट सिटी।
* 27 हजार किमी बिछाई जाएगी गैस की ग्रिड लाइन।
* उड़ान योजना के तहत 100 एयरपोर्ट का प्रस्ताव।

* कारोबार..

* वाणिज्य- उद्योग के लिए 27 हजार 300 करोड़ का प्रावधान।
* निर्यात के लिए निर्वित स्कीम लॉन्च।
* निवेश के लिए होगा अलग पोर्टल।
* इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल की स्थापना।
* आयात पर बढाया जाएगा टैक्स।
* स्टार्टअप की मौजूदा टर्नओवर सीमा 25 से बढाकर 100 करोड़ की गई।
* स्टार्टअप के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी।
* आईडीबीआई में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार।
* एलआईसी का आएगा आईपीओ। सरकार एलआईसी का अपना हिस्सा बेचेगी।
* 10 फीसदी नॉमिनल विकास दर का लक्ष्य।
* 3.5 फीसदी रहेगा राजकोषीय घाटा।

* रेलवे..

* रेलवे की जमीनों पर लगेंगे सौर ऊर्जा प्लांट।
* 150 प्रायवेट ट्रैनें चलेंगी।
* पर्यटन स्थलों को तेजस ट्रेनों से जोड़ेंगे।
* पीपीपी मॉडल पर चुनिंदा स्टेशन विकसित होंगे।
* मुम्बई- अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन चलेगी।
* मानवरहित रेलवे क्रासिंग खत्म होंगे।
* 27 हजार किमी रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण होगा।
* 550 स्टेशन वाई- फाई से लैस होंगे।

* रोजगार..

* अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन होगा।
* बैंकों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाएंगे।

* समाज कल्याण..

* पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 85 हजार करोड़ का प्रावधान।
* आदिवासी कल्याण के लिए 53 हजार करोड़।
* वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों के लिए 9 हजार 500 करोड़।
* महिला कल्याण के लिए 28 हजार 600 करोड़।
* संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़।
* पर्यटन विकास के लिए 2500 करोड़।
* पेंशन के लिए बनेगा ट्रस्ट।

* घरों में स्मार्ट मीटर..

* घरों में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव।
* उपभोक्ताओं को सप्लायर चुनने की होगी छूट।

G- 20 की मेजबानी करेगा भारत।

2022 में भारत G- 20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।