कोरोना से दिवंगत लोगों के परिजनों को शुक्ला देंगे 20 हजार रु. की मदद

इंदौर : कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने अपना वचन एवं दृष्टि पत्र गुरुवार को जारी किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजयालक्ष्मी साधौ और जीतू पटवारी, पूर्व विधायक अश्विन जोशी, वरिष्ठ नेत्री शोभा ओझा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और अन्य कांग्रेसजन मौजूद रहे।

कोरोना से दिवंगतों के परिवारों को देंगे आर्थिक मदद।

इस मौके पर दृष्टिपत्र के प्रमुख बिंदु पत्रकारों के साथ साझा करते हुए कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने ऐलान किया कि उन्होंने कोरोना काल में जनता की भरसक मदद की। अब वे कोरोना से दिवंगत हुए लोगों के परिजनों को 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी अपने स्तर पर मुहैया कराएंगे।

5 ब्रिज अपने खर्च से बनवाएंगे।

संजय शुक्ला ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि वे महापौर बनें तो कुल 11 फ्लाईओवर व्यस्त्तमतम चौराहों पर बनाए जाएंगे। अगर प्रदेश सरकार वित्तीय संसाधन मुहैया नहीं कराती है तो वे अपने खर्च से 5 फ्लाईओवर का निर्माण करेंगे।

कुछ करों से देंगे मुक्ति, कुछ में देंगे राहत।

शुक्ला ने अपने वचन पत्र के जरिए नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे कई करों में राहत देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि महापौर बनने पर वे कचरा परिवहन शुल्क को समाप्त कर देंगे क्योंकि स्वच्छता शुल्क कई स्तरों पर वसूला जाता है। इसी के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जिन लोगों के मकान – दुकान तोड़कर उनकी जमीनें सड़क चौड़ीकरण में ली गई हैं, उनसे नए निर्माण के लिए नक्शा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा मेजर रोड स्थित कालोनियों के रहवासियों से वसूला जाने वाला बेटरमेंट टैक्स और टाउनशिप के रहवासियों से कालोनाइजरों द्वारा लिए जाने वाले मेंटेनेंस शुल्क को भी समाप्त किया जाएगा। यही नहीं 500 वर्गफीट तक के आवासीय भूखंडों नक्शा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इनपर निर्मित आवासीय भवनों को भी संपत्ति कर से मुक्त कर दिया जाएगा। शुक्ला ने व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस मुफ्त में उपलब्ध कराने की भी बात कही।

शहर के विकास और नागरिकों के हित में उठाएंगे ये कदम।

कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने अपने वचन पत्र में मास्टर प्लान 2035 को लागू करने, लीज का नवीनीकरण करने, स्कूली शिक्षा और वाटर सप्लाई का दिल्ली मॉडल इंदौर में लागू करने, हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र खोलने, अवैध कालोनियों को वैध करने, पथ विक्रेताओं को पीली गैंग के आतंक से मुक्ति देने,
लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए नागरिक कार्यों का
सॉफ्टवेयर तैयार करने, नर्सिंग होम को फायर एनओसी मुहैया कराने, स्विमिंग पुल, खेल मैदान और खेल संकुलों का विकास, सभी विधानसभाओं में रीजनल पार्क की तरह बगीचों का निर्माण, कर्मचारियों को स्थाई करना, महापौर पेंशन योजना लागू करने, हर जोन में गौशाला, एडवोकेट चेंबरों का निर्माण और शहर में 50 फूड जोन स्थापित करने सहित अन्य कई कदम शहर के विकास और नागरिकों के हित में उठाने की घोषणा की।