चिड़ियाघर को दिया जा रहा आकर्षक स्वरूप।
महापौर ने किया चिड़ियाघर की सुरक्षा दीवार का भूमिपूजन।
ढाई करोड़ की लागत से बदलेगा चिड़ियाघर का स्वरूप।
इंदौर : जनवरी माह में शहर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां जोरशोर से जारी हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव सम्मेलन की तैयारियों से संबंधित कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं। महापौर ने कहा है कि एनआरआई सम्मेलन से पहले हमारे शहर के एनआरआई अर्थात नॉन रेसीडेंट इंदौरियों से भी चर्चा की जाएगी। नॉन रेसीडेंट इंदौरी विभिन्न देशों में कार्यरत हैं अथवा पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी सहभागिता सम्मेलन के पहले हो इसलिए उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर उनकी भूमिका भी तय की जाएगी।
आकर्षक स्वरूप में दिखाई देगा चिड़िया घर।
महापौर भार्गव ने सोमवार को झू में आयोजित भूमिपूजन समारोह में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन से पहले चिड़िया घर का स्वरूप पूरी तरह बदला जा रहा है। शीघ्र ही यह आकर्षक स्वरूप में दिखाई देगा। प्रवासी भारतीयों को दिखाने के लिए जिन स्थलों की सूची तय की जा रही है, उनमें चिड़ियाघर को भी शामिल किया जाएगा।
सुरक्षा दीवार का भूमिपूजन।
महापौर ने चिड़िया घर की सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य नंदकिशोर पहाडिया व झू प्रभारी डॉ. उत्तम यादव भी मौजूद थे। महापौर ने जानकारी दी कि सुरक्षा दीवार के निर्माण पर 1.65 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसके अलावा चिड़ियाघर के रखरखाव, पुताई व इसे आकर्षक स्वरूप प्रदान करने का कार्य भी किया जाएगा। दीवार निर्माण व अन्य कार्यों पर कुल ढाई करोड़ की राशि खर्च होगी।
शेरनी ने तीन शावकों को जन्म दिया।
महापौर भार्गव ने बताया कि चिड़ियाघर में शेरनी ने हाल ही में तीन शावकों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि झू में सही तरीके से की जा रही देखरेख का ही नतीजा है कि यहां प्राणियों का कुनबा बढ़ रहा है।
श्रमिकों के लिए उठाया बड़ा कदम।
हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के बकाया भुगतान के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में महापौर श्री भार्गव ने कहा कि 1991 से हुकुमचंद मिल के श्रमिक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।उनकी समस्या को हल करने के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया है। हमें लगता है कि इस बार मजदूरों को उनके हक का पैसा और अधिकार मिलेंगे। इसमें मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और नगर निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। नगर निगम ने जमीन का सदुपयोग हो इसे ध्यान में रखकर प्रस्ताव पारित किया है। हमारे प्रस्ताव पर कोर्ट से मंजूरी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय द्वारा मजदूरों और शहर के हित में निर्णय लिया जाएगा और यह जल्द से जल्द होगा। जैसे ही अनुमति मिलती है हम प्रदेश सरकार से आग्रह करेंगे कि राशि जमा करके आगे का कार्य शुरू किया जाए।