जिंसी हाट मैदान से हटेगा अतिक्रमण

महापौर व निगम आयुक्त द्वारा जिंसी हाट मैदान और रामगंज जिंसी क्षेत्र का निरीक्षण।

जिंसी हाट मैदान पर निर्मित शेड में आवंटित दुकानदारो को किया जाएगा शिफ्ट।

रामगंज जिंसी क्षेत्र में उद्यान निर्माण कार्य का किया निरीक्षण।

ऑडिटोरियम व लायब्रेरी के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के दिए निर्देश।

इंदौर : महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने बुधवार को जिंसी हाट मैदान तथा रामगंज जिंसी क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर परिषद सदस्य निरंजनसिंह चौहान, राकेश जैन, अश्विनी शुक्ल, पार्षद बरखा नितिन मालू, भावना मनोज मिश्रा, संध्या यादव, अपर आयुक्त दिव्यांक सिंह, अभिलाष मिश्रा, अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा, डीआर लोधी, क्षेत्रीय जोनल अधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिंसी हाट मैदान में दुकानदारों के लिए बनाए गए शेड का अवलोकन किया। महापौर ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिंसी हाट मैदान को हाइटेक बनाया गया था। जिस उददेश्य से यह बनाया गया है, उसका उपयोग हो, इसके लिए विभागीय अधिकारियो से जानकारी ली गई। इस क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या भी है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए, निगम के मार्केट व रिमूव्हल विभाग को अतिक्रमण हटाने के संबंध में निर्देश दिए गए।

आवंटित दुकानों में दुकानदारों को शिफ्ट करने के निर्देश।

जिंसी हाट मैदान में निर्मित दुकानें जिन दुकानदारों को आवंटित की गई हैं उन्हे भी दुकानों में शिफट करने व उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए।

महापौर भार्गव व निगम आयुक्त श्रीमती सिंह ने जिंसी हाट मैदान के बाद मल्हारगंज रोड, जिंसी चौराहा होते हुए, रामगंज जिंसी क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एमजी रोड से जिंसी चौराहा होते हुए, किला मैदान तिराहा, महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक सडक चौडीकरण कार्य के संबंध में अधिकारियो को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही रामगंज जिंसी क्षेत्र में रिक्त भूमि पर उद्यान व पाथ वे निर्माण करने और नाले किनारे रिटेनिंग वॉल निर्माण के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। महापौर व निगम आयुक्त द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 01 में ऑडिटोरियम व लायब्रेरी के लिए प्रस्तावित निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया। संबंधित स्थल उपयुक्त नही होने पर नए स्थल चयन के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।