नई दिल्ली : भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आने वाले समय में वह डिजिटल, समसामयिक विषयक एवं समाचार मीडिया निकायों के संवाददाताओं, छायाकारों और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी। केंद्र ने डिजिटल मीडिया निकायों से अपने हितों को आगे बढ़ाने एवं सरकार के साथ संवाद के लिए स्वयं-नियमन संस्थाओं का गठन करने की भी अपील की।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फिलहाल पारंपरिक मीडिया (प्रिंट एवं टीवी) को जो लाभ प्राप्त हैं, भविष्य में उन्हें उन निकायों को देने पर वह विचार करेगा जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी समसामयिक विषयों और खबरों के अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग में लगे हैं।
सरकारी बयान के अनुसार ऐसे मीडिया को जो सुविधाएं देने पर वह गौर करेगी उनमें उसके रिपोर्टरों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता, आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागीदार समेत पहुंच आदि शामिल हैं। उसके बाद ऐसे लोगों को सीजीएचएस लाभ, रियाायती रेल किराया आदि भी मिल पाएंगे।