देश को स्वस्थ्य, शिक्षित और आत्मनिर्भर बजट, फार्मा सेक्टर में आएगा उछाल- मूलचंदानी

इंदौर : वर्ष 2014 से ही मोदी सरकार का जोर देश में अधोसंरचना के विकास, रोजगार के अवसरों के सृजन और लोगों का जीवनस्तर ऊपर उठाने पर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत नया बजट सुधारों की इस श्रृंखला की अगली कड़ी है, जो देश को स्वस्थ, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाएगा।खासकर फार्मा सेक्टर नये आयामो को छूएगा। दवाई निर्माता व बल्क ड्रग्स की बात करें तो भारत की साख व विश्वसनीयता विश्व में बड़ी है। फार्मा सेक्टर बड़े एक्सपोर्ट हाउस के रूप मे स्थापित है। ऐसे में बजट में फार्मा सेक्टर के लिए 15700 करोड़ का प्रावधान इस सेक्टर के लिए बुस्टर साबित होगा
यह बात बेसिक ड्रग एसोसिशन मध्यप्रदेश के महासचिव जे पी मुलचंदानी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2021-22 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही। उन्होंने विकासोन्मुख बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के प्रति आभार भी जताया।
श्री मुलचंदानी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान लोगों को सुरक्षा, उपचार और राहत उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने जो प्रयास किए, उनकी तारीफ सारी दुनिया कर रही है। यह केंद्र सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि एक साल से भी कम समय में देश में वेक्सीनेशन शुरू हो सका। कोरोना के मामले में सरकार किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए नए बजट में कोरोना वेक्सीन पर 35000 करोड़ खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया हे। इसके अलावा सरकार कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण 2.0 अभियान शुरू करने जा रही है। स्वच्छता को सेहत के लिए जरूरी मानते हुए सरकार ने शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर पांच सालों में 1.48 लाख करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार 64180 करोड़ रुपये के बजट से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू कर रही है। इस योजना से देश के 70 हजार गांवों में वेलनेस सेंटर्स को मदद मिलेगी तथा 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार पूरे देश में निमोकोक्कल वेक्सीन लगाने का अभियान शुरू करने जा रही है, जिससे हर साल 50 हजार बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। निमोनिया की यह वेक्सीन बच्चों को कोरोना संक्रमण के लक्षणों से भी सुरक्षा देता है।

श्री मुलचंदानी ने कहा कि विकास और बेहतरी के प्रयासों के बीच भी सरकार उन लोगों की बराबर चिंता कर रही है, जिन्हें मदद की जरूरत है। सरकार ने आजादी के 75 वें वर्ष में उन बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दे दी है, जो 75 वर्ष के हो चुके हैं। इसी तरह घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपये की एक्स्ट्रा छूट को सरकार ने एक साल और बढ़ा दिया है। सरकार वन नेशन वन राशनकार्ड योजना को 32 राज्यों में लागू कर रही है, ताकि गरीब, मजदूर जहां भी जाएं उन्हें आसानी से राशन मिल सके। सरकार के ये निर्णय बताते हैं कि उसे देश के आम लोगों की फिक्र है।