इंदौर : जिले में जन स्वास्थ्य की दृष्टि से एन-95 वाल्व मास्क (Particular With Valved Respirator) एवं अन्य एन-95 से भिन्न किसी भी वाल्व युक्त मास्क का उपयोग आमजन के लिये तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार यह प्रतिबंध स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़कर लागू रहेगा। उल्लंघन स्वरुप (अर्थात एन-95 वाल्व मास्क एवं अन्य किसी भी वाल्व युक्त मास्क पहनने पर) सौ रुपये प्रति व्यक्ति का स्पॉट फाइन लगेगा। इंदौर शहर में नगर निगम के अधिकृत अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा नामांकित अधिकारी स्पॉट फाइन कर सकेंगे।
आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट व प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे।
Related Posts
- December 19, 2023 भोपाल रेल मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेनें होंगी रद्द
रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली 35 ट्रेनें होंगी प्रभावित।
डॉ. अंबेडकर नगर महू से […]
- July 19, 2021 इंदौर में गोलीकांड जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं, आरोपियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई- मोघे
इंदौर : बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद कृष्णमुरारी मोघे ने सोमवार को शराब ठेकेदारों […]
- March 18, 2024 विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ने के साथ लोगों में विधिक जागरूकता भी ला रहीं सोनिया ठकराल
कानूनविद, शिक्षाविद, सफल उद्यमी और सशक्त महिला के बतौर बनाई पहचान।
ओरिएंटल […]
- September 17, 2022 ऊर्जा दक्षता की जानकारी उत्पादक, वितरक और उपभोक्ता को होना जरूरी
मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम तथा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ऊर्जा दक्षता पर एक […]
- July 18, 2022 मालगाड़ी के बेपटरी होने से इंदौर से चलने वाली तीन ट्रेनें निरस्त
इंदौर : पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के तहत आनेवाले मंगलमहुंडी - लिमखेड़ा सेक्शन में […]
- June 23, 2021 इंदौर में न्यूनतम स्तर पर पहुंचा कोरोना संक्रमण, तीन सौ से कम हुए उपचार रत संक्रमित मरीज
इंदौर : कोरोना संक्रमण के सिमटते दायरे के बावजूद सतर्कता और सावधानी बरतने की बेहद जरूरत […]
- June 9, 2021 विधिक साक्षरता शिविर के जरिए जेल बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में दी गई जानकारी
इंदौर : बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं विधिक सेवा योजना के संबंध में जानकारी देने […]