‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ‘ को साकार करनेवाला बजट

इंदौर: बीजेपी के नगर अध्यक्ष गोपीकृष्ण नेमा का कहना है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूलमंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ‘ को साकार करने वाला बजट है।
इसमें स्टेंड अप इंडिया एवं अन्य योजनाओं के जरिए महिलाओं, एससी/एसटी वर्ग उद्यमियों को लाभ दिया मिलेगा। छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए ‘नारी तू नारायणी’ योजना लांच की जा रही है, वहीं उन्हें अलग से एक लाख रुपए तक का मुद्रा लोन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बजट मेंं कई प्रावधान किये गए हैं। जनधन खाते में महिलाओं को पांच हजार रूपये तक का ओव्हर ड्राफ्ट दिया गया है। पांच लाख तक की आय पर टैक्स में छूट दी गई। बजट में तीस लाख कामगारों को श्रमयोगी योजना के माध्यम से लाभ देने का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों के लिये चार और कोर्ट बनाने का तय किया गया है।
केंद्र सरकार का वर्ष 2019-20 का बजट अंत्योदय के लक्ष्य के अनुसार तैयार किया गया है और गांव, गरीब तथा किसानों को इसके केंद्र में रखा गया है। इसमें वर्ष 2022 तक सभी को आवास देने, हर परिवार को पेयजल, बिजली, शौचालय तथा गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किए गए हैं। खेती की लागत कम करने और किसानों को लिए कृषि को लाभदायी बनाने के उद्देश्य से बजट में खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटते हुए जीरो बजट खेती तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री मोदीजी की सरकार जिस तरह से काम करती है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने की बात कही, तो विपक्षियों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन इस सरकार ने अपना लक्ष्य हासिल किया और 2 अक्टूबर, 2019 को देश खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा।

निर्मले हर बजट..।

मध्यप्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द मालू ने कहा कि यह बजट,राहत देने वाला मछुआरों जैसे छोटे तबके के लिए मछली पालन व्यापार को बढ़ाने वाला और छोटे व्यापारियों को पेंशन और हर को घर,हर को जल वाला निर्मले -हर बजट है*|
किसानों को केंद्र में रख उन्हें देश का उर्जादाता बनाने वाला बजट है | दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता, कृषि में निजी निवेश ग्रामीण-डिजिटल आत्मनिर्भरता के साथ इंधन -पर्यावरण बचाने की दूरगामी सोच वाला बजट है,इलेक्ट्रिक कारों में छूट इस दिशा में कदम है | बजटीय घाटा जीडीपी के 3.3% तक करने में सफलता प्राप्त करना अच्छा वित्तीय अनुशासन है | घर व अन्य लोन देने वाली फायनेंस कंपनियों की लूटमार से बचाने के लिए रिज़र्व बैंक का नियन्त्रण का महत्वपूर्ण प्रावधान गरीबों को लाभ पहुंचाएगा |