इंदौर : सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की सम्पन्न हुई बैठक में तय किया गया कि अब जिले में 10 से 25% तक गाइडलाइन बढ़ाई जाएगी। पहले 25% से 50% तक गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिसे कलेक्टर मनीष सिंह ने नामंजूर करते हुए इसे 10% से 25% तक ही सीमित रखा। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर विकास प्राधिकरण की संपत्तियों पर 25% गाइडलाइन बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। वहीं हाउसिंग बोर्ड की कालोनियों में गाइडलाइन यथावत रखी गई है। जिला मुख्य पंजीयक बालकृष्ण मोरे ने बताया कि प्रस्तावित गाइडलाइन को लेकर दावे आपत्तियां बुलाई गई थीं जिसके तहत 47 दावे- आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। सभी की सुनवाई की गई जिसमें से 13 आपत्तियों को निरस्त किया गया।अधिकांश दावे आपत्तियों में गाइडलाइन बढ़ाने की मांग की गई थी। जिसके तहत इंदौर जिले में अब 745 क्षेत्रो में गाइडलाइन बढ़ाई जाएगी। इसी तरह 301 नई कालोनियों को गाइडलाइन के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। पिछले 10 दिनों में 22 और नई कालोनियां जुड़ गई हैं। इसी तरह शहर में जहां भी स्मार्ट सिटी के तहत सड़कें चौड़ी की गई हैं, वहां भी गाइडलाइन बढ़ाने के प्रस्ताव को समिति द्वरा स्वीकृति दी गई है । मोरे ने बताया कि समिति द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद अब उक्त गाइडलाइन स्वीकृति के लिए राज्य स्तर पर केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। वरिष्ठ पंजीयक मोरे ने बताया कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा कोरोना के चलते 20 प्रतिशत गाइडलाइन कम की गई थी । अब लगभग 25 प्रतिशत बढ़ाने के बाद गाइडलाइन पूर्ववत हो जाएंगी।
10 से 25 फीसदी की गई गाइडलाइन में बढ़ोतरी, एक अप्रैल से होगी लागू
Last Updated: March 22, 2022 " 09:22 pm"
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