12 मार्च को विधानसभा में पेश होगा मप्र का चार लाख करोड़ से अधिक का बजट

QR कोड स्कैन कर मोबाइल पर पढ़े पाएंगे पूरा बजट।

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट।

भोपाल मध्यप्रदेश का वर्ष 2025 – 26 का बजट 12 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। इस बार मप्र सरकार ने एक नई पहल करते हुए बजट-पुस्तिका के साथ क्यूआर कोड भी जारी करने का निर्णय लिया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर सरकार की आमदनी, खर्च और विभागों को मिलने वाली धनराशि के आंकड़े मोबाइल पर देखे जा सकेंगे। वित्त विभाग ने बजट की ई-बुक तैयार की है, जो क्यूआर कोड स्कैन करने पर मोबाइल फोन में दिखेगी। आम लोग इस ई-बुक को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव भी कर सकेंगे।

क्यूआर कोड बजट जारी होने से एक दिन पहले सार्वजनिक स्थलों और सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री के बजट भाषण समाप्त होते ही क्यूआर कोड सभी की पहुंच में होगा।

डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एक दिन पूर्व 11 मार्च को 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे जो 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का होगा।

विधानसभा का 15 दिवसीय सत्र 10 मार्च से शुरू होगा।

विधानसभा का 15 दिनों का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। इस सत्र में कुल 9 बैठकें आयोजित की जाएंगी। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 12 मार्च को डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को समत्व भवन में सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के आगमन, अभिभाषण और बजट पेश करने के दिन की व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह और अधिकारियों से जानकारी ली।

त्योहारों और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कारण सत्र की तारीख बदली।
बजट सत्र के दौरान होली और रंगपंचमी जैसे त्योहार पड़ेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कारण बजट सत्र की तारीख 15 दिन आगे बढ़ाई गई थी।

सीएम ने तर्कपूर्ण और तथ्यात्मक जवाब देने के दिए निर्देश।

बैठक में सीएम यादव ने कहा कि प्रश्नों और ध्यानाकर्षण आदि के जवाब तथ्यात्मक और तर्कपूर्ण ढंग से दिए जाएं। उन्होंने लंबित शून्यकाल, अपूर्ण उत्तर, आश्वासन और लोक लेखा समिति की सिफारिशों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पंद्रह दिवसीय सत्र में 9 बैठकें होंगी और इस सत्र में 5 विधेयक प्रस्तुत होना संभावित हैं।

विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी।

विधानसभा सत्र के चलते विधानसभा और उसके आसपास जुलूस-प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा जारी आदेश 24 मार्च तक प्रभावी रहेगा।

विधानसभा से राजभवन, सीएम निवास क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन, राजभवन की ओर जाने वाले समस्त मार्ग, मैदा मिल, बोर्ड ऑफिस चौराहा, सतपुड़ा भवन, वल्लभ भवन, नीलम पार्क जहांगीराबाद, शाहजहांनी पार्क तलैया, आंबेडकर पार्क टीटी नगर, चिनार पार्क वाले रास्तों पर सख्ती रहेगी।