अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाया गया है बजट, क्रिप्टो करेंसी वैधानिक नहीं- कराड

इंदौर : केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड का दावा है कि संसद में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया वर्ष 2022-23 का बजट अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसी के चलते आधारभूत संरचना, कृषि, लघु और मध्यम उद्योग, स्टार्टअप्स, रोजगार निर्माण आदि क्षेत्रों पर खास फोकस किया गया है। इसी के साथ लोगों को आवास और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर भी बड़ी पहल की गई है।

डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाए कदम।

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि इस बजट में 5 जी सर्विस उपलब्ध कराने के साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। बच्चों के लिए विद्या चैनल्स का विस्तार किया जा रहा है।

खाद्य तेलों में स्वदेशी को बढ़ावा।

केंद्रीय राज्यमंत्री कराड ने कहा खाद्य तेलों में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए देश में खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

एमएसएमई के लिए बड़े प्रावधान।

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री कराड ने कहा कि इस बार के बजट में लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए साढ़े चार लाख करोड़ के वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। बैंकों से मुद्रा लोन व अन्य योजनाओं के जरिए एमएसएमई को लोन दिलाए जा रहे हैं। इसी के साथ उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण होगा। मंत्री कराड ने कहा कि अगले तीन वर्ष में 60 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है पर असल में इससे कहीं ज्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे।

क्रिप्टो करेंसी वैधानिक नहीं।

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने साफ किया कि क्रिप्टो करेंसी से आय पर टैक्स लगाने का अर्थ उसे वैधानिक जामा पहनाना नहीं है। रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लाने जा रहा है, जो देश में सर्वमान्य होगी।

रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा।

केंद्रीय राज्यमंत्री कराड ने कहा कि आनेवाले समय में रक्षा क्षेत्र में 68 फीसदी खरीद स्वदेशी कम्पनियों से होगी। इनमें 25 फीसदी स्टार्टअप्स होंगे।

केन- बेतवा परियोजना से मप्र में पेयजल और सिंचाई का विस्तार।

केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड ने कहा नदी जोड़ो अभियान के तहत केन- बेतवा परियोजना के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। इससे मप्र के बड़े हिस्से में पेयजल और लाखों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

श्री कराड ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 3 साल में 80 लाख आवासहीनों को घर भी मुहैया कराए जाएंगे।

पत्रकार वार्ता में मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और मप्र अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर और बीजेपी मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी मौजूद रहे।