जिला न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में 8 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण, 8 करोड़ 28 लाख के अवार्ड पारित

इंदौर : जिला न्यायालय, इन्दौर में शनिवार 11 दिसम्बर 2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत को खासी सफ़लता मिली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार श्रीवास्तव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में क्लेम के 33 प्रकरण, सिविल के 68 प्रकरण, विद्युत अधिनियम के 168 प्रकरण, चेक अनादरण के 627 प्रकरण, राजीनामा योग्य दाण्डिक 54 प्रकरण, पारिवारिक विवाद के 136 प्रकरण, श्रम के 13 प्रकरण, बैंक रिकवरी के 13 प्रकरण, अन्य राजीनामा योग्य 506 प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन के 6777 प्रकरण, इस प्रकार कुल – 8395 प्रकरणों का निराकरण होकर कुल 802856578/- रुपए के अवार्ड/डिक्री/मुआवजा/वसूली के रूप में आदेश पारित किए गए।
मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में यातायात पुलिस द्वारा सक्षम अधिकारियों की समितियां गठित कर 1110 पूर्व चालानों का निराकरण कर 7,11,750/- रूपये समन शुल्क जमा कराया गया।
लोक अदालत में शरद जोशी, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी.बी.आई एवं आर्थिक अपराध, इन्दौर के न्यायालय में धारा 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत लंबित प्रकरण क्र. 3913/2021 में वादी बीना श्रीवास्तव विरूद्ध श्रीकुमार वागदरे व अन्य में चेक राषि 20 लाख रूपए के संबंध में राजीनामा हुआ।

प्रारम्भ में लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन कर किया। इस अवसर पर जिला न्यायालय के तमाम न्यायाधीश,खंडपीठों के सुलहकर्ता सदस्य,विद्युत विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी और न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर, ने लोक अदालत को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले सभी अधिवक्ताओं, बीमा कम्पनियों के अधिकारी अधिवक्ता संघ इन्दौर, न्यायिक कर्मचारी, विद्युत विभाग, और बैंकों का आभार जताया।