प्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा आंगनवाड़ियों को

जल जीवन मिशन के तहत समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद पंचायत वार बनेंगे कंट्रोल रूम।

50 दिन से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन आवेदनों के निराकरण के लिए एक सप्ताह का विशेष अभियान चलेगा।

कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी की अध्यक्षता में टी.एल. बैठक सम्पन्न।

इंदौर : जिले में आंगनवाड़ियों के बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आंगनवाड़ियों को प्री-स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। जिले में जल-जीवन मिशन के तहत पेयजल संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद पंचायतवार कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।इसी के साथ सीएम हेल्पलाइन के तहत 50 दिन से अधिक समय के लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा।

यह जानकारी कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई समय-सीमा के पत्रों के निराकरण (टी.एल.) की बैठक में दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर, अजय देव शर्मा, आर.एस. मण्डलोई, सपना लोवंशी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों के समय-सीमा में निराकरण पर विशेष ध्यान दें। सोमवार से अगले एक सप्ताह के भीतर यह प्रयास करें कि 50 दिन से अधिक लंबित आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित हो। निराकरण में किसी भी तरह की लापरवाही और उदासीनता नहीं बरती जाए। लापरवाही और उदासीनता बरतने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रति दिन सीएम हेल्पलाइन पर फोकस रखा जाए। उन्होंने लापरवाही बरतने पर कार्यपालन यंत्री पी.एच.ई, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी, एसडीएम देपालपुर और सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को शौकाज नोटिस देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ियों के बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आंगनवाड़ियों को प्री-स्कूल के रूप में विकसित किया जाए। इस संबंध में उन्होंने कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि इस संबंध में सभी व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित करें। आंगनवाड़ियों का चयन कर उनमें सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बताया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्षमता संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाए।

बैठक में बताया गया कि राज्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की नगर परिषदों में भी इस तरह की कार्रवाई करें। बैठक में जल-जीवन मिशन के तहत पेयजल उपलब्धता के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि जल-जीवन मिशन के तहत पेयजल संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएं। पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में ट्वायज क्लस्टर और फर्नीचर क्लस्टर के जमीन संबंधी सीमांकन और अन्य कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में निर्देश दिए गए कि विद्यार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र बनाने का कार्य अभियान चलाकर किया जाए। इसके लिए स्कूलों से आवेदन एकत्रित कर लोक सेवा गारंटी केन्द्रों में जमा करवाएं और शीघ्र जाति प्रमाण-पत्र बनवाकर वितरित किए जाएं।