सांसद लालवानी ने पेश किया 3 साल का रिपोर्ट कार्ड

कांडला पोर्ट से कोलकाता तक कनेक्टिविटी हरदा-बैतूल सड़क के माध्‍यम से हुई बेहतर।

दिल्ली से कोटा, इंदौर होते हुए वाया खंडवा, इच्छापुर से हैदराबाद तक कनेक्टिविटी पर काम शुरू।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से व्हाया गरोठ इंदौर की कनेक्टिविटी।

इंदौर : नरेंद्र मोदी 2.0 के 3 साल पूरे हो गए है। इधर शंकर लालवानी ने भी इंदौर के सांसद के रुप में तीन साल पूरे कर लिए हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ सांसद लालवानी ने अपने 3 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी पेश किया।

सांसद लालवानी के अनुसार साल 2019 में पहली बार सांसद होने के बावजूद उन्हें को कई बार लोकसभा में बोलने का मौका मिला और उन्‍होंने विकास के मुद्दों पर तत्‍कालीन कमलनाथ सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं गंवाया।

ये गिनाई 3 साल की उपलब्धियां।

सांसद लालवानी के अनुसार वर्ष 2020 में मध्‍यप्रदेश में निजाम बदल चुका था और शिवराज सिंह चौहान मुख्‍यमंत्री बन चुके थे। इसी के साथ कोविड जैसी महामारी की आहट के बीच उन्हें राज्‍य सरकार, केंद्र सरकार और अन्‍य संस्‍थाओं के बीच समन्‍वय करने की जिम्‍मेदारी मिली। कोविड के कठिनतम समय में वे अपनी टीम के साथ लगातार सड़क पर रहे। उन भयावह हालातों के बीच उन्होंने अपना 20 साल पुराना नंबर, हेल्‍पलाइन में बदल डाला।आईआईएम इंदौर और साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के सर्वे में सांसद लालवानी कोविड के दौरान सबसे ज्‍यादा सक्रिय सांसद चुने गए।

इंदौर-खंडवा सड़क की मंजूरी, इंदौर से बैतूल फोरलेन सड़क, बायपास पर एक साथ 5 फ्लाईओवर की मंजूरी और टेंडर करवाना शामिल है।

लालवानी के अनुसार भंवरकुआं से तेजाजी नगर तक की खराब सड़क बरसों से लोगों के लिए नासूर बनी हुई थी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लगातार मुलाकात कर राज्‍य सरकार, विद्युत मंडल, नगर निगम एवं अन्‍य एजेंसियों के बीच तालमेल बैठाकर इसे स्‍वीकृत करवाया।

इंदौर के पश्चिमी हिस्‍से में रिंग रोड के सर्वे का काम तेजीसे जारी है। साथ ही अंतरराष्‍ट्रीय कार्गो, लॉजिस्टिक हब जैसे कई प्रोजेक्‍ट स्‍वीकृति से लेकर वर्तमान में शुरू होने की अलग-अलग स्‍टेज में है।

इंदाैर से कोटा होते हुए दिल्‍ली की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए उज्‍जैन-झालावाड़ के बीच फोरलेन सड़क की मांग रखी जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्‍वीकृत किया।

इंदौर-अहमदाबाद रोड पर माछलिया घाट पर काम की स्वीकृति हो चुकी है। जिस पर करीब 210 करोड़ रु खर्च होंगे। साथ ही, इंदौर-सेंधवा रुट पर बाकानेर घाट को बेहतर करने के लिए करीब 130 करोड़ रु स्वीकृत किए गए हैं।

रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 1453 करोड़ रुपए स्वीकृत।

सांसद लालवानी के मुताबिक इंदौर के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीनतम रेलवे स्‍टेशन भी स्‍वीकृत करवा चुके हैं। और अब ये टेंडर प्रकिया में है। इंदौर-दाहोद रेल लाइन के लिए बजट की स्वीकृति मिल गई है और कार्य के टेंडर जारी हो चुके हैं। इंदौर-खंडवा रेल लाइन के लिए पर्याप्त बजट मिला है और इंदौर-उज्जैन लाइन दोहरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इंदौर-दाहोद, इंदौर-महू-खंडवा और इंदौर-देवास रेल लाइन के लिए 1,453 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की गई है।

बिजली संबंधी कामों के लिए 450 करोड़।

सांसद लालवानी के अनुसार आम लोगों को निर्बाध बिजली मिले इसके लिए अब तक 450 करोड़ रु से ज्‍यादा की राशि केंद्र सरकार से स्‍वीकृ‍त करवाई हैं, जिनसे बिजली की नई लाइन डालने, नए पोल लगाने, ट्रांसफार्मर बदलने आदि का काम जारी है। इंदौर जिले के हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम अब पूर्णता की ओर है।

एमजीएम मेडिकल कॉलेज में जुटाई जा रही आधुनिक सुविधाएं।

सांसद लालवानी के अनुसार स्वच्छ इंदौर को स्‍वस्‍थ इंदौर बनाने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार की आयुष्‍मान समेत विभिन्‍न योजनाओं में इंदौर की प्रगति शानदार है। साथ ही, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में आधुनिक लैब बनाने, मशीनें लगाने और अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं जुटाने के प्रयास जारी हैं। इंदौर में एक लाख से ज्‍यादा लोगों का नि:शुल्‍क स्‍वास्‍थ्‍य परीक्षण भी जारी है, जिससे समय रहते गंभीर बीमारियों का पता लगाया जा सकें और बीमारियों के पैटर्न की स्‍टडी की जा सकें।

ईएसआयसी अस्पताल के निर्माण की शुरुआत।

सांसद लालवानी का दावा है कि उनके प्रयासों से ईएसआईसी के 400 बेड वाले हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है। साथ ही, इंदौर मेट्रो के लिए केंद्र सरकार से राशि स्‍वीकृत करवाई।

रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी कम करवाई।

इंदौर रेडिमेड कपड़ों का बड़ा हब है। सांसद लालवानी के मुताबिक रेडिमेड कपड़ों पर जीएसटी की दरें कम करने की मांग उन्होंने उठाई थी, सरकार ने ये मांग मानी और दरें कम कर दी।

आलू के निर्यात से पाबंदी हटवाई।

सांसद लालवानी खेती-किसानी से भी लगातार जुड़े रहते हैं। उन्होंने आलू के एक्‍सपोर्ट से पाबंदी हटवाने की मांग लोकसभा में उठाई थी जिसे मंजूर कर लिया गया।

जल जीवन मिशन पर तेजी से चल रहा काम।

केंद्र सरकार की बेहद महत्‍वाकांक्षी योजना ‘जल जीवन मिशन’ के तहत इंदौर जिले में ‘हर घर में नल और हर नल में जल’ पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की महत्‍वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना और रेहड़ी-पटरी पर व्‍यवसाय करने वालों के लिए पथ विक्रेता लोन योजना में भी इंदौर आगे रहा है।

नए वीआईपी लाउंज के लिए प्रयास।

लालवानी के प्रयासों से इंदौर में अंतरराष्‍ट्रीय उड़ान भी शुरू हो चुकी है। कोविड की तमाम मुश्किलों के बाद भी नई अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानें मिल रही हैं। इंदौर के लिए एक नए ग्रीनफील्‍ड एयरपोर्ट की मांग भी वे उठा चुके हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर नई पार्किंग, नए एयरोब्रिज और वीआईपी मूवमेंट से आम यात्रियों को असुविधा से राहत देने के लिए नया वीआईपी लाउंज भी प्रस्‍तावित है, इसके लिए वे प्रयासरत हैं।

3 नए फ्लाईओवर की स्वीकृति।

सांसद लालवानी के अनुसार इंदौर को ट्रैफिक समस्‍या से निजात दिलाने के लिए उन्होंने कुल 10 नए फ्लाईओवर की मांग की है। इससे पहले वे मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 3 नए फ्लाईओवर की स्‍वीकृति भी ले चुके हैं।

थ्री लेयर मेट्रो कॉरिडोर के लिए सर्वे।

सांसद लालवानी के मुताबिक एबी रोड पर 3 लेयर मेट्रो कॉरिडोर की उनकी मांग पर सर्वे भी हो चुका है। इसके अलावा महू, पीथमपुर, उज्‍जैन और देवास को रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्‍टम से जोड़ने की मांग भी वे उठा चुके हैं।

स्टार्टअप के लिए किए प्रयास।

लालवानी का कहना है कि इंदौर में स्‍टार्टअप इकोसिस्‍टम को बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। 26 जनवरी को मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इंदौर लाना हो, प्रदेश की स्‍टार्टअप पॉलिसी बनाना हो, केंद्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री को बुलाकर स्‍टार्टअप्‍स का सम्‍मान करवाना हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में स्‍टार्टअप की पॉलिसी लांच करवाना हो,उन्होंने इसके लिए पूरे प्रयास किए हैं।

पीथमपुर तक इकोनॉमिक कॉरिडोर।

लालवानी के अनुसार इंदौर एयरपोर्ट से लेकर पीथमपुर तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, इसमें फिनटेक सिटी, स्‍टार्टअप सिटी, आईटी सिटी आदि रहेंगे।

भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाएंगे इंदौर।

लालवानी के अनुसार इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने के लिए नगर निगम और समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही, कोविड में अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को 3 करोड़ से ज़्यादा की सहायता उपलब्‍ध करवाई गई है।