इंदौर : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर में आर्थिक तंगी और परेशानियों के मद्देनजर फिर से लोन मोराटोरियम यानि ऋण स्थगन राहत व बैंकों द्वारा एनपीए की घोषणा पर अस्थायी रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ नहीं हैं।
जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि हम स्वीकार करते हैं कि हम वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ नहीं हैं। हम वित्तीय प्रभावों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये मुद्दे नीतिगत फैसलों के दायरे में हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सरकार का काम है कि वह स्थिति का आकलन कर उचित निर्णय ले।
Facebook Comments
Related Posts
February 7, 2023 स्व.ओंकारेश्वर तिवारी के नाम पर किया गया इंद्रपुरी उद्यान का नामकरण
लोकार्पण समारोह में रहवासियों ने लिया उद्यान के रखरखाव का संकल्प।
इंदौर : स्वच्छता […]
February 13, 2022 महिला थाना पुलिस ने कॉउंसलिंग के जरिए टूटने से बचाया परिवार
इंदौर : अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के कर्तव्य के साथ इंदौर पुलिस अपने […]
February 7, 2023 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी प्रारंभ हुई बोन मेरो यूनिट
संभागायुक्त डॉ.शर्मा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा।
इंदौर : इंदौर के […]
July 8, 2020 मैं महाराजा या टाइगर नहीं जनसेवक हूं- कमलनाथ भोपाल : मंगलवार को बदनावर दौरे पर आए पूर्व सीएम कमलनाथ ने सबसे पहले बाबा बैजनाथ महादेव […]
February 2, 2024 रामसर साइट सिरपुर तालाब पर मनाया जाएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि।
इंदौर : रामसर साइट सिरपुर […]
June 22, 2021 जून के अंतिम सप्ताह में इंदौर से 7 ट्रेनों का पुनः शुरू होगा संचालन
इंदौर : रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि जून के अंतिम सप्ताह में रेलवे 7 विशेष […]
October 18, 2022 उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सहित 7 की मौत
देहरादून : उत्तराखंड के केदारनाथ में मंगलवार को हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे […]
