नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय बजट को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेश किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर आज तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि याचिका आने पर व्यवस्था दी जाएगी। गौरतलब है कि देश के प्रमुख विपक्षी दल पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद बजट पेश किये जाने की मांग कर रहे हैं जबकि सरकार आम बजट को एक फरवरी को पेश करने जा रही है। विपक्ष ने इस संबंध में चुनाव आयोग से भी गुहार लगायी है लेकिन आयोग ने अपने सीमित अधिकारों का हवाला देते हुए इस संबंध में कुछ नहीं कर पाने की मजबूरी जता दी है और बजट को केंद्र का मसला बताया है।
Related Posts
- September 26, 2021 आईपीएल के मैच पर चलाया जा रहा ऑनलाइन सट्टा पकड़ाया, नकदी व उपकरण सहित करोड़ों का हिसाब- किताब जब्त
इंदौर : आनलाइन क्रिकेट का सट्टा चलाने वाले आरोपियों को क्राइम ब्राँच इंदौर व थाना तिलक […]
- September 6, 2021 प्रदेश की पहली महिला चालक पिंक यात्री बस को संस्कृति मंत्री ने दिखाई हरी झंडी
इंदौर : एआईसीटीएसएल द्वारा महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की मंशा के साथ संचालित पिंक बस […]
- January 3, 2024 ट्रक ड्राइवर के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा महंगा
मुख्यमंत्री ने शाजापुर कलेक्टर को हटाया।
भोपाल : हड़ताली ट्रक ड्राइवर के लिए अभद्र […]
- January 13, 2022 वन मंत्री विजय शाह को उम्मीद,मप्र पुनः हासिल करेगा टाइगर स्टेट का दर्जा
इंदौर : वन मंत्री विजय शाह का कहना है कि मप्र में शेरों की गणना का काम जारी है। उन्हें […]
- September 15, 2020 आचार्य दौलत सागरजी महाराज का 100 वे जन्मदिन पर ऑनलाइन शब्द सम्मान इंदौर : जैन समाज के सबसे दीर्घायु , जिनशासन के तपोनिष्ठ आचार्य. दौलत सागर सूरीश्वर […]
- October 20, 2023 महू से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं अंतर सिंह दरबार
दरबार का टिकट काटकर बीजेपी से कांग्रेस में आए नेता को प्रत्याशी बनाए जाने का […]
- July 16, 2020 भू माफिया अरुण डागरिया दिल्ली से गिरफ्तार, 30 हजार का था इनामी इंदौर : फरार भूमाफियाओं की तलाश में जुटी क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी […]