इंदौर शहर के विकास में सभी एजेंसियां मिलकर करें काम : मंत्री विजयवर्गीय

इंदौर के विकास को लेकर मंत्रालय में हुई बैठक।

इंदौर : नगरीय प्रशासन, विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इंदौर शहर के सुनियोजित विकास के लिये सभी निर्माण एजेंसियों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने शहर के सभी विकास कार्यों को टाइम-फ्रेम में पूरा किए जाने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर जल-संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, मेयर इंदौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेन्द्र हार्डिया, मधु वर्मा, रमेश मेंदोला और राकेश गोलू शुक्ला भी मौजूद थे।

शहर के तेजी से विकास के लिए बनाई जा सकती है टीडीआर काउंसिल।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर शहर के तेजी से विकास के लिए टीडीआर काउंसिल बनाई जा सकती है। इसमें नगर निगम और नगर व यूग्राम निवेश केवे अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है।

ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाएं।

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर शहर के विकास के साथ व्यवस्थित ट्रेफिक होना भी जरूरी है। ट्रेफिक मैनेजमेंट प्लॉन बनाने के लिए अनुभवी कम्पनी को हायर किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ देने के साथ इंदौर शहर में स्वास्थ्य सुविधा सभी को मुहैया कराने हेतु संजीवनी क्लीनिक के विस्तार पर भी जोर दिया।

जल-संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर के स्टेडियम के उन्नयन के साथ अहिल्या देवी के जीवन पर केन्द्रित कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहरी योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के मामले में उपयोगी सुझाव दिए।

जून तक पूरा होगा इंदौर विकास योजना-2041 का ड्राफ्ट।

बैठक में इंदौर के मास्टर प्लॉन पर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि इंदौर के मास्टर प्लॉन का ड्रॉफ्ट जून-2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इंदौर को वर्ल्ड क्लॉस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वच्छतम शहर की निरंतरता को रखते हुए शहर का विकास किया जाएगा। शहर के जनसंख्या संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए महानगरीय क्षेत्र में ग्रोथ सेंटर एवं सेटेलाइट टाउन का विकास किया जाएगा।

अन्य योजनाओं पर चर्चा।

बैठक में इंदौर मेट्रो पर चर्चा की गई। इंदौर मेट्रो की लागत 7 हजार 500 करोड़ रुपये है। इसे 3 फेज़ में पूरा किया जाएगा। बैठक में शहर के रिंग रोड, एलिवेटेड कॉरिडोर, हुकुमचंद मिल परिसर के रि-डेवलपमेंट पर भी विचार-विमर्श किया गया।

नगर निगम इंदौर करे आय बढ़ाने के प्रयास।

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर के विकास के लिए राज्य सरकार पर्याप्त राशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने नगर निगम की अन्य विभागों पर बकाया रकम की वसूली पर ध्यान देने को कहा। विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर शहर की सड़कों पर बोर्ड लगाकर प्रदर्शित किया जाए कि उनका संधारण किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड में सम्पर्क अधिकारी के नाम का भी उल्लेख किया जाए। इस व्यवस्था से नागरिकों को सुविधा होगी।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास मण्डलोई ने बताया कि इंदौर शहर के विकास के लिए केन्द्र सरकार से 1500 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिली है। बैठक में मौजूद जन-प्रतिनिधियों ने इसका स्वागत किया।