नहीं बढ़ेगा लॉक डाउन का समय, रँगपंचमी पर भी गेर सहित सार्वजनिक आयोजनों पर रहेगा बैन- सिलावट

  
Last Updated:  April 1, 2021 " 01:01 am"

इंदौर : जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि इंदौर में समाज के हर वर्ग की सहभागिता से कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम की जाएगी। मास्क पहनने और टीकाकरण के अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा। मंत्री सिलावट ने सुबह 11 बजे से सायंकाल 4 बजे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान को आश्वस्त किया कि इन्दौर में सभी सामाजिक संगठनों, धर्मगुरूओं, गायत्री परिवार, सेवा भारती, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, विभिन्न सामाजिक संगठनों, रोटरी क्लब, लायंस क्लब इत्यादि का सहयोग लिया जाएगा।

नहीं बढ़ाया जाएगा लॉक डाउन का समय।

मंत्री सिलावट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि लॉकडाउन के दिनों या समय को नहीं बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन पूर्व घोषित शहरों में पूर्व निर्धारित समय पर ही लागू रहेगा, इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा।

महाराष्ट्र की सीमाएं रहेगी सील।

मंत्री सिलावट ने बताया कि बैठक में यह तय किया गया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाएं सील रहेंगी। बसों का आवागमन नहीं होगा। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा एक सप्ताह बाद प्रदेश में कोविड की स्थिति की पुनः समीक्षा की जाएगी।

रँगपंचमी पर नहीं निकलेगी गेर।

बैठक के बाद यह भी स्पष्ट किया गया है कि रंग पंचमी और ग़ैर जैसे वृहद सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक हाट नियंत्रित ढंग से चालू रहेंगे, स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे, मास्क नहीं लगाने और कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर दुकानें सील करने की कार्रवाई सख़्ती से की जाएगी। सरकारी कार्यालयों में भी मास्क लगाने पर ज़ोर रहेगा, जो सरकारी कर्मचारी मास्क नहीं लगाएंगे उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्री सिलावट ने बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले मज़दूरों के लिए संस्थागत आइसोलेशन सेंटर बनाए जाए साथ ही इन मज़दूरों को काम मिले यह भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा गेहूं उपार्जन व्यवस्था निर्दोष रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उपार्जित किए गए अनाज का परिवहन एवं भंडारण और किसानों को भुगतान सही समय पर होना चाहिए।

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