मप्र में 100 करोड़ की लागत से स्थापित होगा मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष

देवास में पोषण आहार संयंत्र का जेपी नड्डा और सीएम शिवराज ने किया शुभारम्भ।

स्व. सहायता समूह करेंगे पोषण आहार का निर्माण।

बैंक लिंकेज के जरिए स्व. सहायता समूहों को 300 करोड़ का लोन वितरित किया।

देवास : बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और सीएम शिवराज ने देवास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला स्व-सहायता समूहों को पोषण आहार संयंत्र की चाबी सौंपी। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 300 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया। जल जीवन मिशन में कार्य करने के लिए महिलाओं को टूल किट प्रदाय किए गए। महिलाओं के संकुल स्तरीय संगठनों को पुरस्कृत किया गया। स्व-सहायता समूह की सफलता की कहानियों की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ बेटियों के पूजन के साथ हुआ।

महिला सशक्तिकरण में अग्रणी है मप्र।

इस मौके पर जे.पी. नड्डा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी है। पहले ठेकेदारों के माध्यम से पोषण आहार बनता था। अब प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह यह कार्य करेंगी। यह महिला सशक्तिकरण को नई दृष्टि एवं दिशा देगा। महिलाएँ यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 800 करोड़ रूपये का कार्य करेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके लिये बधाई के पात्र हैं। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2018 में पोषण अभियान की शुरूआत की थी। इसके माध्यम से बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार प्रदान कर सशक्त किया जा रहा है। देश में 74 लाख स्व-सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिनमें 8 करोड़ बहनें कार्य कर रही हैं। मध्यप्रदेश में साढ़े तीन लाख स्व-सहायता समूह में 40 लाख बहने
कार्य कर रही हैं। प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में 25 लाख बहनें स्व-सहायता समूह से और जुड़ेंगी। महिला समूहों को एक
वर्ष में 2525 करोड़ रूपये का ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जाएगा। यह निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को नए आयाम देगा।

मप्र में बेटियों का पूरा ध्यान रखती है सरकार।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश में अद्भुत कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री आवास की महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री, उज्ज्वला कनेक्शन, राशन प्रदाय, आजीविका मिशन आदि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश आगे है। मध्यप्रदेश में पैदा होने से अंतिम साँस लेने तक बहन-बेटियों का पूरा ध्यान सरकार रखती है। प्रदेश में 41 लाख से अधिक लाड़ली लक्ष्मियाँ हैं, जो पैदा होते ही लखपति हो जाती हैं। बेटियों के कॉलेज में प्रवेश पर उन्हें 25 हजार रूपए तथा प्रतिवर्ष 5 हजार रूपए अध्ययन के लिए दिए जा रहे हैं। साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि पाठ्यक्रमों की फीस भी सरकार भरती है। आगामी अप्रैल माह से बेटियों की शादियाँ सरकार धूमधाम से कराएगी।

स्थानीय निकाय व शिक्षक भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए मध्यप्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव एवं शासकीय शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसीतरह पुलिस विभाग में 30 प्रतिशत एवं अन्य भर्तियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाएँ आगे बढ़े-तरक्की करें, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पूरा आशीर्वाद है। आपका भाई शिवराज आपके साथ खड़ा है।

मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष स्थापित होगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश में महिला वित्त विकास निगम का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष स्थापित होगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना प्रारम्भ होगी और इंदौर व भोपाल में महिला उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे।

मजदूर से बनी मालिक।

प्रारंभ में पोषण आहार संयंत्र की अध्यक्ष दुर्गा बाई परमार ने कहा कि पहले मैं मजदूरी करती थी। वर्ष 2017 से आजीविका मिशन में स्व-सहायता समूह बनाकर कार्य प्रारंभ किया। आज मैं मजदूर से मालिक बनी हूँ। कार्यक्रम में दुर्गाबाई परमार एवं अंतर बाई चौहान ने संयंत्र में निर्मित पोषण आहार के पैकेट्स अतिथियों को भेंट किए।
कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मुरलीधर राव, प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, कृषि मंत्री कमल पटेल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री रामखेलावन पटेल, सांसद वी.डी. शर्मा, सांसद महेन्द्र सिंह सोलंकी, ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक गायत्री राजे पवार उपस्थित थी।