विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला बजट है – गोपाल कृष्ण

यह बजट वर्ष 2023 -24 का नहीं बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है।

इंदौर : भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने अमृत काल का अमृत बजट 2023- 24 विषय पर रीगल चौराहा स्थित निजी होटल में पत्रकार वार्ता के जरिए कहा कि यह बजट अमृत काल का लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, दिव्यांग और आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ,डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ,पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है।

राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। अमृत काल का यह पहला बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा देने वाला बजट है।

इस बजट का लक्ष्य नागरिकों के लिए और बड़े अवसर उपलब्ध करवाना, विकास और रोजगार सर्जन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

भविष्य की बुनियाद रखने वाला बजट है।

गोपालकृष्ण अग्रवाल ने आगे कहा कि यह बजट महज 2023 24 डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला बजट है।

इन क्षेत्रों पर किया गया है फोकस।

गोपालकृष्ण अग्रवाल ने कहा कि भी में आधारभूत संरचना,मध्यम व लघु उद्योग, गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा, किसान, युवा, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, पर्यावरण, श्रमिक कल्याण सहित तमाम ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, जिनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचेगा।

भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाएंगे।

उन्होंने कहा कि मोटा अनाज उगाने के मोर्चे पर भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए हम कटिबद्ध है इस दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित करना एक बहुत बड़ा कदम है।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि पिछड़े आदिवासी समूह के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किए जाने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दिखाता है इस योजना के लिए लगभग 15 हजार करोड़ का कोष बनाया गया है। जिससे PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी।

राष्ट्रीय प्रवक्ता अग्रवाल ने आगे कहा कि इस बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। युवा उद्यमियों द्वारा रचित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरित कोष की स्थापना की जाएगी जो कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन, प्रदेश प्रवक्ता डॉ श्रीमती दिव्या गुप्ता, नरेंद्र सलूजा, नगर महामंत्री सुधीर कोल्हे नगर सह मीडिया प्रभारी नितिन द्विवेदी उपस्थित रहे।