मप्र के नए वित्तीय वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं, 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी

भोपाल : विपक्ष के भारी हंगामें के बीच मप्र के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2022- 23 का 2 लाख 79 हजार करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया।
इस दौरान कांग्रेस के विधायक स्पीकर के आसन के समक्ष लगातार नारेबाजी करते रहे पर वित्तमंत्री ने बजट पढ़ना जारी रखा। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है।

ये रहे बजट के मुख्य प्रावधान।

एमपी में खुलेंगे 22 नए चिकित्सालय महाविद्यालय।

प्रदेश में अब एमबीबीएस की 3250 सीटें होंगी।

भोपाल में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल कॉन्प्लेक्स।

जनजाति विकास निगम का गठन किया जाएगा।

इसके माध्यम से रोजगार की व्यवस्था होगी।

गायों की सेवा के लिये नई योजना बनाई जाएगी।

11 नयें औद्योगिक केंद्र विकसित किए जाएंगे।

बिजली सब्सिडी के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान।

13 हजार टीचर्स की नियुक्ति होगी।

उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क, सागर, शाजापुर, शहडोल, उज्जैन में स्थापित होंगे सोलर प्लांट।

सिंगरौली में बनेगी हवाई पट्टी।

बिजली के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान।

अनुसूचित जनजाति के लिए 8 करोड़ की योजना।

मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए 50 करोड़ प्रस्तावित।

वन समितियों को आय का 20% दिया मिलेगा।

किसानों के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ की राहत राशि दी जाएगी।

फसलों को दिलाएंगे जीआई टैग।
48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा।

भोपाल का ताजमहल निजी निवेशकों को दिया जाएगा।

रीवा का गोविंदगढ़ निजी निवेशकों को दिया जाएगा।

360 नए सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे।

स्वास्थ्य के लिए 13642 करोड़ रुपये का प्रावधान।

उच्च शिक्षा के लिए 12करोड़ 47 लाख का प्रवाधान।

बिजली सब्सिडी के लिए 25 सौ करोड़ का प्रावधान।

जल जीवन मिशन के तहत हर घर पहुंचा पानी।

सड़क निर्माण के लिए 108 करोड़ रुपए का प्रावधान।

इस साल 4000 किमी की सड़क बनाई जाएगी।

मनरेगा के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान।

पहली बार चाइल्ड बजट का प्रावधान। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की योजनाएं व उनके लिए प्रावधान अलग से दर्शाए जाएंगे।