इंदौर : आईएमए मप्र के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. संजय लोंढे ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए बजट को स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक- ठाक बताया है।
उन्होंने कहा कि बजट में किए गए प्रावधान के मुताबिक नेशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम में सारे हेल्थ प्रोवाइडर पंजीकृत होंगे। यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी, यूनिवर्सल एसेस टू हेल्थ भारत के स्वास्थ्य को उन्नत करेंगे।
मेन्टल हेल्थ कॉउंसलिंग सेंटर की योजना स्वागत योग्य।
डॉ. लोंढे के अनुसार कोरोना में मानसिक रूप से बीमारों के लिए 23 नेशनल टेली मेन्टल हेल्थ कॉउंसलिंग सेंटर योजना स्वागत योग्य कदम है। IIT बंगलोर इसमें सहयोग करेगा।
112 जिले जो आशा से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं में सफल है उन्हें अधिक उन्नत किया जाएगा।
आँगनवाडीयो का उन्नयन व न्यूट्रिशनल भोजन के क्षेत्र में नई योजनाओं का स्वागत है।
मेडिक्लेम की लिमिट बढ़ाई जानी थी।
डॉ. लोंढे के अनुसार मेडिक्लेम की लिमिट को बढ़ाया जाना था, जिससे अधिक बीमारियां कवर हो सकती थी।
नयी मशीनों के आयात शुल्क में कोई छूट नही दी गई। सारा बोझ आमजन पर ही बढ़ेगा।
शासकीय स्वास्थ्य विभागों के संचालन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस होना चाहिए था, जो नहीं है।
मेडिकल टीचर्स, नर्सेस, स्टाफ बढ़ाने को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इसपर ध्यान दिया जाना चाहिए था।
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