172 स्थानों पर गाइडलाइन की दरों में 25 फीसदी से अधिक वृद्धि प्रस्तावित

सघन बस्तियों, पुरानी बसाहट और मध्यक्षेत्र की दरों में बढ़ोतरी नहीं।

औसत 5.38 की वृद्धि गाइडलाइन में प्रस्तावित।

वर्ष 2023-24 की गाइडलाइन को लेकर जिला मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न।

इंदौर : कलेक्टर डॉ.इलैया राजा टी की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में गाइडलाइन वर्ष 2023-24 हेतु जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मार्गदर्शिका वर्ष 2023-24 हेतु अचल संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण सहित अन्य प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। बैठक में गाइडलाइन वर्ष 2023-24 में केवल 5.38 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई। वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं संयोजक जिला मूल्यांकन समिति बालकृष्ण मोरे, जिला पंजीयक कार्यालय, उप पंजीयक कार्यालय सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

इस दौरान जानकारी दी गई कि इंदौर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी माह की 25 तारीख तक जिले की कुल गाइडलाइन लोकेशनों 4930 में से 2439 लोकेशनों पर अधिक मूल्य के दस्तावेज पंजीबद्ध हुए हैं अर्थात लगभग 49 प्रतिशत लोकेशन पर अधिक मूल्य पर दस्तावेज पंजीबद्ध हुए हैं।

5.38 औसत वृद्धि प्रस्तावित।

बैठक में बताया गया कि गाइडलाइन वर्ष 2023-24 में इंदौर जिले में मात्र 5.38 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित है। जिले की कुल लोकेशन 4930 है, जिन पर 5.38 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित है। कृषि भूमि में 6.69 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित है। इंदौर शहर में सर्वाधिक दस्तावेज भूखण्‍ड के होते हैं जिनमें 4.42 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित है। 158 नवीन कॉलोनियों को गाइडलाइन में शामिल किया जा रहा है। जिले के विशेष क्षेत्र जैसे सघन बस्तियां, पिछड़े क्षेत्र, पुरानी बसाहट एवं शहर के मध्यक्षेत्र में कोई भी वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई है।

3.48 फीसदी लोकेशन पर 25 फीसदी से अधिक दर वृद्धि का प्रस्ताव।

प्राप्त आंकड़ों अनुसार इंदौर जिले में पंजीबद्ध विक्रय पत्रों में से लगभग 80 प्रतिशत दस्तावेज अधिक मूल्य पर पंजीबद्ध हुए हैं। गाइडलाइन दर से 25 प्रतिशत से अधिक मूल्य पर पंजीबद्ध दस्तावेजों की कुल 1575 लोकेशनों में से मात्र 172 लोकेशनों अर्थात इंदौर जिले की कुल लोकेशनों के मात्र 3.48 प्रतिशत लोकेशन पर ही वर्तमान दरों में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश के राजस्व का लगभग 25 प्रतिशत से अधिक राजस्व इंदौर जिले से प्राप्त होता है। इस वर्ष गाइडलाइन की दरों को व्यापक विश्लेषण करने के बाद इस तरह से प्रस्तावित किया गया है, जिससे शासन के राजस्व में वृद्धि हो, साथ ही आम नागरिकों को कोई परेशानी भी न हो। शासन द्वारा आगामी वर्ष 2023-24 में दस्तावेजों के पंजीयन की सम्प‍दा 2 प्रणाली को लागू किया जाना है।

दावे – आपत्तियां आमंत्रित।

वरिष्ठ जिला पंजीयक मोरे ने बताया कि प्रस्तावित गाइडलाइन आम जनता के लिए पंजीयन कार्यालय में रखी जाएगी और दावे आपतियां आमंत्रित किए जाएंगे।