इंदौर : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर में आर्थिक तंगी और परेशानियों के मद्देनजर फिर से लोन मोराटोरियम यानि ऋण स्थगन राहत व बैंकों द्वारा एनपीए की घोषणा पर अस्थायी रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ नहीं हैं।
जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि हम स्वीकार करते हैं कि हम वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ नहीं हैं। हम वित्तीय प्रभावों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये मुद्दे नीतिगत फैसलों के दायरे में हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सरकार का काम है कि वह स्थिति का आकलन कर उचित निर्णय ले।
Facebook Comments
Related Posts
August 13, 2020 कमिश्नर, कलेक्टर ने लोगों से की अपील, सीरो सर्वे में दे सहयोग.. इंदौर : कमिशनर डॉक्टर पवन शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर के नागरिकों से सीरो सर्वे […]
January 14, 2024 स्ट्रीट डॉग के काटने से बच्चे की मौत पर सीएम यादव ने जताया दुःख
बच्चे के परिजनों को चार लाख की आर्थिक सहायता और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के अधिकारियों को […]
September 15, 2019 ‘थिंक पॉजिटिव’ और ‘अमितव’ गुण वैभव पुरस्कार से सम्मानित इंदौर : कथा, कविता, साहित्य, चित्रकला, पत्रकारिता, सम्पादन और अन्य कई विधाओं को अपने में […]
January 29, 2020 गीता भवन में श्रीराम कथा महोत्सव 11फरवरी से इंदौर : संतश्री मैथिलीशरण महाराज भाईजी के श्रीमुख से श्रीराम कथा का आयोजन 11 से 17 फरवरी […]
December 9, 2023 हाई कोर्ट में संपन्न लोक अदालत में 255 प्रकरणों का आपसी समझौते से निपटारा
मुआवजा राशि 1 करोड़ 89 लाख 79 हजार 498 रूपये के अवॉर्ड पारित।
इंदौर : राष्ट्रीय विधिक […]
March 24, 2020 सीएए के खिलाफ चल रहा धरना- प्रदर्शन खत्म.. इंदाैर : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध में बड़वानी चौकी पर 100 दिनाें […]
August 15, 2022 यातायात प्रबंधन पुलिस ने निकाली तिरंगा बाइक रैली, जनप्रतिनिधियों ने भी की शिरकत
सांसद शंकर लालवानी, एडिशनल सीपी मनीष कपूरिया, डीसीपी, यातायात प्रबंधन महेश चंद जैन ने […]
