इंदौर नगर निगम का 81 करोड़ के घाटे का बजट पेश, कोई नया कर नहीं

इन्दौर : इंदौर नगर निगम का वर्ष 2022- 23 का बजट शुक्रवार को संभागायुक्त व निगम प्रशासक पवन कुमार शर्मा ने पेश किया। 7262 करोड़ के इस बजट में 7129 के खर्च के साथ 81 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया गया है। नगर निगम ने सम्पत्ति कर, जलकर या अन्य किसी कर में कोई बढ़ोतरी नहीं कि है पर सीवरेज यूजेस चार्जेस व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगपतियों से वसूल किए जाने का प्रावधान किया है। आवासीय भूखंडों को इस चार्ज से छूट रहेगी।

बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर बनाया बजट।

नगर निगम के 2022- 23 के बजट में इंदौर शहर की तेजी से बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए रोड मैप तैयार किया गया है। 2021 से 2026 तक के इस रोड मैप में अधोसंरचना, ट्रैफिक प्रबन्धन, आत्मनिर्भर इंदौर, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक दायित्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अग्रिम कर जमा करने पर प्रोत्साहन योजना।

निगम के प्रस्तावित बजट में 6.25 फीसदी छूट के साथ संपत्ति कर के अग्रिम भुगतान की समय सीमा 30 जून तय की गई है। बिना अधिभार के संपत्ति कर जमा करने की तारीख 31 दिसंबर 2022 रहेगी। अग्रिम संपत्ति कर, जल कर जमा करने वाले करदाताओं के लिए पुरस्कार योजना फिर से प्रारम्भ की गई है।

राजस्व संग्रहण।

बजट में बताया गया कि वर्ष 2021- 22 में 500 करोड़ के राजस्व संग्रहण के लक्ष्य से अधिक 723 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया। यह लक्ष्य से 49 फीसदी अधिक है। इसमें संपत्ति कर के रूप में 385 करोड़ व कम्पाउंडिंग के एवज में 77 करोड़ की राशि अर्जित की गई।

इंदौर गौरव दिवस के लिए एक करोड़।

देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिवस 31 मई को इंदौर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए बजट में एक करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

स्वच्छ भारत मिशन।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 111 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा पर आधारित 550 मेट्रिक टन के गोबर धन सीएनजी प्लांट को पूरी क्षमता से चलाया जाएगा।
3-R नवाचारों के तहत शहर के 84 वार्डों में थैला बैंक, बर्तन बैंक, टेरेस गार्डन, होम कम्पोस्टिंग, जीरो वेस्ट इवेंट, और रि यूजेबल किट दिए जा रहे हैं।
बैकलेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य प्राथमिकता से कराया जा रहा है।
300 बैकलेन में यह कार्य पूरा कर लिया गया है।
29 गन्दी बस्तियों को ग्रीन स्लम के रूप में विकसित किया जाएगा।
दो 4-R गार्डन भी विकसित किए जाएंगे।
‘मैं हूँ झोलाधारी’ अभियान के तहत प्रत्येक घर में झोले की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
28 चिन्हित बाजारों में ‘सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बाजार’ का लक्ष्य।
वायु गुणवत्ता सूचकांक को आदर्श स्तर 50 पर लाने का लक्ष्य ।
जीरो वेस्ट वार्ड की अवधारणा में दो वार्ड और बढ़ाए जाएंगे।
कबीटखेड़ी में स्थापित 100 टन क्षमता का स्लज हाईजेनेशन प्लान्ट इस वित्त वर्ष में प्रारम्भ होगा।
200 मेट्रिक टन का सी एण्ड डी वेस्ट प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य।
मल विभाग के लिए 879 करोड़ का प्रावधान।
सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित 4 एमएलडी सीईटीपी प्लांट से उपचारित जल को और शुद्ध करने के लिए कार्बन फ़िल्टर यूनिट लगाई जाएगी।
कान्ह नदी में मिलने वाले ओटफॉल्स टेपिंग व ईटीपी निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान।
अमृत योजना में बिछाई गई सीवरेज लाइनों के संचालन- संधारण हेतु 50 करोड़।
पलासिया नाले किनारे लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल के पास 35 एमएलडी व सिरपुर तालाब के पास 20 एमएलडी के नवीन एसटीपी के निर्माण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान।
100 किमी नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी।
बस्तियों के सार्वजनिक शौचालयों के संचालन व संधारण हेतु 5 करोड़।

जलप्रदाय।

जल प्रदाय विभाग के लिए बजट में 746 करोड़ का प्रावधान।
जल पुनर्भरण हेतु 20 करोड़।
तालाबों के संधारण और विकास हेतु 48 करोड़।
नदी की सफाई, संधारण व विकास हेतु 50 करोड़।
नर्मदा जल टंकियों का काम अक्टूबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य।
निर्मित टंकियों के नेटवर्किंग कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा।
पालदा क्षेत्र में 2 नई टंकियों का निर्माण होगा।
सार्वजनिक बोरिंग से पानी की पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रत्येक विधानसभा के लिए 25- 25 लाख का प्रावधान।
5 वार्डों में 100 फीसदी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का लक्ष्य।

अमृत-2 योजना।

केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 में लांच की गई अमृत -2 योजना के तहत जलप्रदाय, सीवरेज और वाटर बॉडीज के कार्य किए जाएंगे।
इस योजना के तहत जलुद से नर्मदा का चौथा चरण लाया जाएगा। इसके लिए बजट में 1200 करोड़ का प्रावधान।
अमृत-2 योजना में शहरी सीमा में जुड़े नए गांवों में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी निर्माण के लिए 99.35 करोड़ (16.67 फीसदी अंशदान) का प्रावधान। शेष राशि केंद्र व राज्य सरकार देगी।

जनकार्य।

वर्ष 2022- 23 के बजट में जनकार्य विभाग के लिए 705 करोड़ का प्रावधान।
इंदौर विकास योजना-2021 के तहत आरई- 2 का निर्माण भूरी टेकरी से नेमावर रोड होते हुए आरटीओ तक।
एमआर-5- इंदौर वायर से बड़ा बांगड़दा निगम सीमा तक का निर्माण।
एमआर- 3 पीपल्यापाला रीजनल पार्क से बायपास तक का निर्माण।
भंवरकुआ चौराहे से तेजाजी नगर अंडरपास तक सड़क का विकास।
आर डब्ल्यू -1 बाणगंगा रेलवे क्रोसिंग से आईएसबीटी तक का निर्माण।
कनाड़िया रोड से खजराना मन्दिर तक लिंक रोड।
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना तृतीय चरण में मूसाखेड़ी से सांवरिया मन्दिर तक सड़क का सीमेंटीकरण व अन्य कार्य।
कई सड़कों का विस्तार व सीमेंटीकरण।
60 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण का प्रावधान।

ब्रिज प्रकोष्ठ।

ब्रिज प्रकोष्ठ के लिए बजट में 47 करोड़ का प्रावधान।
वर्तमान में कुलकर्णी भट्टा, भानगढ़, लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल के पास पंचम की फेल, सर्वहारा गली नम्बर 5 व 6, ट्रेजर टाउनशिप के पास, तीन इमली बस स्टैंड के पास, बदल का भट्टा, राजेन्द्र नगर आरओबी के नीचे, धार रोड पर आदर्श नगर में साउथ तोड़ा, नार्थ तोड़ा और बाणगंगा अखाड़े के पास पुलों का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाएगा।
नए वित्तीय वर्ष में हाथीपाला व तुलसी नगर नाले पर पुल का निर्माण, सेवाकुंज हॉस्पिटल व न्याय नगर पुलों का चौड़ीकरण, मूसाखेड़ी रोड पर शिव नगर, नेमावर रोड पर शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल पुल का निर्माण, विनोबा नगर से छोटी ग्वालटोली को जोड़ने वाले और तीन इमली चौराहा स्थित पुल का चौड़ीकरण व अन्य पुलियाओं का निर्माण प्रस्तावित।

यातायात विभाग।

यातायात विभाग के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें भंवरकुआ, विजय नगर, निरंजनपुर चौराहे का विकास, लेफ्ट टर्न चौड़ीकरण, डिवाइडर व अन्य कार्य प्रस्तावित हैं।

इसके अलावा निगम बजट में विद्युत विभाग और सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 156 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सोलर प्लांट के लिए 100 करोड़ रखे गए हैं।

उद्यान विभाग के लिए 181 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 500 करोड़ रखे गए हैं। इस वर्ष 9 हजार हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

भिक्षुक गृह के लिए 5 करोड़,
हॉकर जोन के लिए 07 करोड़,
आश्रय स्थल के संधारण हेतु 2 करोड़, रेनबसेरा के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्राणी संग्रहालय के लिए 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

खेल प्रकोष्ठ के लिए 20 करोड़ की राशि रखी गई है। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक- एक खेल मैदान के विकास का लक्ष्य रखा गया है।